Tarun Bharat

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष ; २७ सप्टेंबरला पुढची सुनावणी

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे देशासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते. दरम्यान, कोर्टात सुनावणीला सुरवात झल्यानांतर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी १० ते ११ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्सयावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली असून २७ सप्टेंबरला आतआ पुढची सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत २७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने २७ सप्टेंबरपर्यंत कोणताही निर्णय निवडणूक आयोगाने घेऊ नये असे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ठरल्याप्रमाणे सकाळी साडेदहा वाजता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज युक्तीवाद सुरू झाला. युक्तीवादाला सुरुवात होताच हे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी वर्ग करण्यात येता येऊ शकतं का असा प्रश्न न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ सप्टेंबर म्हणजे प्रकरण थोडं लांबेल असं सांगितलं. तसंच, शिंदे गटाचे वकील एन.के.कौल यांनी न्यायमूर्तींना विचारलं की, निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मात्र, न्यामूर्ती चंद्रचूड यांनी कौल यांची मागणी फेटाळून निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असा निर्णय दिला. तसंच, २७ सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी करत निवडणूक आयोगाने याप्रकरणात हस्तक्षेप करायचा की नाही यावर निर्णय दिला जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं.

तर, ‘निवडणूक चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देऊ नये’, असा अर्ज मंगळवारी (६ सप्टेंबर) शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टातदाखल केला. त्यावर, आज (७ सप्टेंबर) तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. त्यापुढे ही सुनावणी झाली असून या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर आता २७ सप्टेंबरला सुनावणी होऊन निर्णय येणार आहे.

तसंच, कौल यांनी शिवसेनेचं पक्षचिन्ह गोठवण्याचाही यावेळी युक्तीवाद केला. मात्र, यासंदर्भातील याचिका आणि इतर सर्व याचिकांवर आता २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं. तसेच, पुढच्या सुनावणीत म्हणजेच २७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही गटाने आणि निवडणूक आयोगाने तीन पानांपेक्षा कमी असलेला लेखी युक्तीवाद सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

Related Stories

जयसिंगपूर येथील तीन चोरट्यांना पोलिसांनी केली अटक

Abhijeet Khandekar

देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण अधिक- राजेश टोपे

Archana Banage

सांगलीतील ‘त्या’ घटनेवरून अतुल भातखळकरांनी ठाकरे सरकारवर साधला निशाणा

Archana Banage

पलुस तालुक्यातील नागराळे येथे अन्यायी कृषी कायद्यांची होळी

Archana Banage

कांदा, बटाटा, डाळी, खाद्यतेल जीवनावश्यक नाही!

datta jadhav

Bollywood : सलमान खान आणि रेवती ३२ वर्षांनंतर येणार एकत्र

Abhijeet Khandekar
error: Content is protected !!