ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांना उच्च न्यायालयाने विधान परिषदेच्या (legislative council election) निवडणुकीत मतदानाची परवानगी नाकारली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मलिक आणि देशमुखांना मतदान करण्यास परवानगी दिली नव्हती. आता पुन्हा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही मतदानाची परवानगी नाकारल्याने मविआला मोठा धक्का मानला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांचा परवानगीसाठीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीनंही नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या मतदानाला विरोध केला होता. कुठल्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार देता येत नाही. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कैदेत असता तेव्हा तुमच्यावर निर्बंध असतात. तुम्हाला सर्वसामान्य नागरिकांसारखे अधिकार राहत नाहीत, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळत त्यांना परवानगी नाकारलीय.