अमित शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित ः हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव यांचीही उपस्थिती
कोलकाता / वृत्तसंस्था
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी येथील पश्चिम बंगाल सचिवालयात 25 वी पूर्व क्षेत्रीय परिषद (ईझेडसी) बैठक पार पडली. या बैठकीत भारत-बांगलादेश सीमेवरील अवैध घुसखोरी, सीमापार तस्करी या महत्त्वाच्या विषयांसह वाहतूक सुविधा आणि राज्यांमधील पाणी वाटपावर चर्चा झाल्याचे एका वरि÷ अधिकाऱयाने सांगितले. तसेच सीमारेषेवर तैनात असलेल्या बीएसएफ जवानांच्या अधिकारांच्या मुद्दय़ावर झालेल्या चर्चेवेळी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अमित शहा यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाल्याचेही दिसून आले.
गृहमंत्री अमित शहा ‘ईझेडसी’ या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होते. दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या जागी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि ओडिशाचे कॅबिनेट मंत्री प्रदीप अमत यांनी आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व केले. अमित शहा यांच्यासोबत या बैठकीत गृह मंत्रालयाचे पाच अधिकारीही उपस्थित होते. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली ही बैठक दोन तासांहून अधिक काळ चालली. त्यानंतर अमित शहा यांनी सचिवालयात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र भेट घेत चर्चा केली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री येथून शिलाँगला रवाना झाले.
‘बीएसएफ’बाबत ममतांचा संताप
बीएसएफला सीमावर्ती भागात असलेल्या अधिकारांवरून शनिवारी झालेल्या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा अमित शहा यांच्याशी वाद झाला. बीएसएफला सीमेच्या आत 50 किलोमीटरपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्याने ममतांनी संताप व्यक्त केला. बीएसएफच्या अधिकारांमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत असल्याचे ममता यांचे म्हणणे आहे. नवीन कायद्यानुसार केंद्र सरकारने बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किलोमीटरपर्यंतच्या परिसरात कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यासाठी न्यायदंडाधिकाऱयांच्या आदेशाची किंवा वॉरंटची गरज भासणार नाही. पूर्वी बीएसएफ केवळ 15 किमीच्या आत कारवाई करू शकत होते. डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेनेही बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करण्याविरोधात ठराव मंजूर केला होता.
2021 मध्ये बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्यावषी ऑक्टोबरमध्ये बीएसएफ कायद्यात सुधारणा करून, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्राचा विस्तार केला. यानंतर, बीएसएफ अधिकाऱयांना पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये देशाच्या सीमेपासून 50 किलोमीटरपर्यंत शोध, अटक आणि जप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पंजाबमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला होता. यापूर्वी पंजाबमधील कोणत्याही कारवाईत बीएसएफ स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने काम करत होते. नव्या दुरुस्तीनंतर काँग्रेस आणि अकाली दलानेही कडाडून विरोध केला होता. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फटका देशातील 12 राज्यांना बसला आहे. यामध्ये गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय यांच्यासह जम्मू काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
भाजप नेत्यांचीही शहांनी घेतली भेट
भाजपचे नेते अमित शहा यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी कोलकाता येथे पक्षाच्या पश्चिम बंगाल युनिटच्या सदस्यांसोबत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बंद दरवाजाआडा बैठक घेतली. शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील आगामी पंचायत निवडणुकांसाठी पक्षाच्या तयारीचाही आढावा घेतल्याचे भाजप नेत्यांनी सांगितले. सुमारे 30 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी हेही उपस्थित होते.