Tarun Bharat

तूरडाळ प्रकरणी अनेक अधिकारी दोषी

दक्षता खात्याच्या चौकशीत उघड : लवकरच दाखल होणार आरोपपत्र

प्रतिनिधी /पणजी

नासाडी झालेल्या तूरडाळ घोटाळा प्रकरणात नागरीपुरवठा खात्याचे अनेक अधिकारी दोषी असल्याचे दक्षता खात्याच्या चौकशीत समोर येत असून त्यांच्यावर दक्षता खात्यातर्फे लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

सरकरच्या आपत्कालीन निधीतून (कंटिजन्सी फंड) सदर तूरडाळ खरेदी करण्यात आली होती आणि त्यास वित्त खात्याने आपेक्ष घेतला होता. तरीही तूरडाळीची खरेदी झाली कशी? याची चौकशी आता करण्यात येत असून वित्त खात्याने नागरी पुरवठा खात्याकडून त्यासाठी स्पष्टीकरण मागवले आहे.

एपीएल कार्डधारकांना गरज होती काय?

दारिद्रय़ रेषेवरील रेशनकार्ड धारकांना (एपीएल) सदर तूरडाळ देण्याची खरोखरच गरज होती काय? असा प्रश्न दक्षता खात्याने व वित्त खात्याने नागरी पुरवठा खात्याकडे उपस्थित केला असून त्यास अजून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणी नागरीपुरवठा खात्याचे अनेक अधिकारी चौकशीच्या कक्षेत आले असून त्यांची चौकशी सुरू झाल्याचे दक्षता खाते सुत्रांनी सांगितले.

प्रयत्न करुनही तूरडाळ नाही खपली

ती तूरडाळ खरेदी केल्यानंतर खपावी म्हणून बागायती महामंडळ, मार्केटींग फेडरेशन व इतर ठिकाणी नागरीपुरवठा खात्यातर्फे प्रयत्न करण्यात आले होते. परंतु ती कोणीही घेतली नाही.

माध्यान्ह आहारासाठी, गुरांसाठीही नाकारली

शाळकरी मुलांना देण्यात येणाऱया माध्यान्ह आहारासाठी ती तूरडाळ खपावी म्हणून विचारणा झाली. तसेच ती गुरांना ‘खावड’ म्हणून देण्याचाही विचार करण्यात आला. परंतु तोपर्यंत डाळ खराब झाली होती. ती माध्यान्ह आहारासाठी तसेच गुरांना खाण्यासाठी योग्य नसल्याचा अहवाल आल्यामुळे सरकारी गोदामात पडून राहीली. पुढे आणखी तिची नासाडी झाली. शेवटी ती कवडीमोल दराने द्यावी लागली. हे सर्व प्रकरण आता दक्षता खाते खणत बसले असून त्यातून नवीन माहिती समोर येत आहे. नागरी पुरवठा खात्याचे स्पष्टीकरण आल्यानंतरच आता त्या प्रकरणावर अधिक प्रकाश झोत पडणार आहे.

तरतुदीपेक्षा अतिरिक्त आर्थिक खर्च

गोवा नागरी पुरवठा खात्यातील एकेक अजब प्रकार बाहेर पडत असून, आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये खात्याची कडधान्य वाटण्यासाठी आर्थिक तरतूद साडेतीन कोटींची होती. मात्र 800 टन तूरडाळ घेण्यासाठी खात्याला 6 कोटी 80 लाख रुपये लागणार होते. म्हणजे मुख्य आर्थिक तरतुदीपेक्षा 3 कोटी 30 लाख रुपये अतिरिक्त लागणार होते.

एफडीएकडूनही डाळीची तपासणी

नोव्हेंबर 2020 मध्ये शिक्षण खात्याबरोबर नागरी पुरवठा खात्याने बैठक घेऊन माध्यान्ह आहारात ही डाळ वापरण्यास मिळते का याचा विचार झाल्यानंतर शिक्षण खात्याने ही डाळ वापरण्यास तयारी दाखवली. परंतु त्याचवेळी एफडीएकडून डाळीची तपासणी करण्यात आली असता, या तपासणीत ही डाळ खाण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.

डाळ कुणीही खाण्यायोग्य नव्हती

एप्रिल 2021 मध्ये आयसीएआर आणि गोवा डेअरीकडे ही डाळ जनावरे व कोंबडय़ांसाठी खावड म्हणून वापरण्यास योग्य आहे की नाही, याचीही चाचपणी करण्यात आली. तेव्हा ही डाळ कोंबडय़ा व जनावरांसाठीही वापरण्यास योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले.

डाळ वितरणाचा अयशस्वी प्रयत्न

1) एपीएल शिधा धारकांसाठी सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये 408 मेट्रिक टन डाळ खरेदी केली.

2) एप्रिल, मे, जून 2020 मध्ये प्रत्येक एपीएल शिधा धारकांना एक किलो या प्रमाणे डाळ देण्याची तयारी. ही डाळ हॉर्टिकल्चर, बागायतदार व मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एपील शिधारकांना देण्याचा प्रयत्न झाला. पण, या सर्व संस्थांनी डाळ घेण्यास नकार दिला.

Related Stories

बेटिंग टोळीस अटक

Amit Kulkarni

काँग्रेस सत्तेवर आल्यास महिलांना नोकऱयांत 30 टक्के आरक्षण

Amit Kulkarni

धारगळ दोन खांब रस्त्याचे सुशोभीकरण काम निकृष्ट

Amit Kulkarni

लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटी आगरवाडा शाखेतर्फे शिक्षक कृतज्ञता

Amit Kulkarni

फोंडा स्टेट बॅकेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळा काऊंटर नसल्याचे पेन्शनधारकांचे हाल

Amit Kulkarni

पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार दोन प्रकल्पांचे उद्घाटन

Amit Kulkarni