नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पत्नीच्या इच्छेविरोधात पतीने तिच्याशी शरीरसंबंध केल्यास तो वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा ठरतो का, यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने कोंडी कायम राहिली आहे.
आरआयटी फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने तसेच अन्य काही संस्थांनी 2015 मध्ये वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 21 फेबुवारीला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. तो बुधवारी घोषित करण्यात आला.
भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 375 अनुसार पत्नीशी तिच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध ठेवणे हा पतीचा गुन्हा मानला जात नाही. मात्र, हा महिलांवर अन्याय आहे, अशी मांडणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच हा अन्याय दूर करण्यासाठी हा गुन्हा मानण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारची भूमिका
2017 मध्ये या प्रकरणात केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली होती. हा गुन्हा मानू नये, असा युक्तीवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला होता. भारत पाश्चिमात्य देशांचे अंधानुकरण करुन त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकू शकत नाही, असे प्रतिपादन त्यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयात केले होते.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये या संबंधी मतभेद झाल्याने आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचणार आहे. तेथेच या प्रकरणावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे प्रकरण तेथे केव्हा सुनावणीसाठी घेण्यात येते, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. तज्ञांमध्येही यावर मतभेद आहेत.