सीमाभागात हुतात्मा दिन गांभीर्याने

हिंडलगा येथे कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन : एकजुटीमुळे सीमालढय़ाला मिळणार बळकटी

वार्ताहर /किणये

सीमाभागात हुतात्मा दिन गांभीर्याने आचरण्यात आला. कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी बुधवारी सकाळी हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारकाजवळ बेळगाव शहर, तालुका आणि खानापूर तालुक्यासह परिसरातील सीमाबांधव मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे सीमाप्रश्नाच्या लढय़ाला पुन्हा एकदा बळकटी मिळाली आहे, असेच चित्र सर्वांनी दाखविलेल्या एकजुटीतून दिसून आले.

प्रारंभी दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, रेणू किल्लेकर, सरिता पाटील, खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी हुतात्म्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा उपस्थित कार्यकर्त्यांनी दिल्या. यामुळे सीमाभागात आता नक्कीच क्रांती घडणार आहे, असे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा

मध्यवर्ती म. ए. समितीचे नेते दीपक दळवी म्हणाले, हिंडलगा भागातील हुतात्मा स्मारक उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून निधी नको, केवळ सहकार्य हवे आहे. या लढय़ासाठी बेळगावचे सीमावासीय आपल्या खिशातून पैसे खर्च करतात, जिवाचे रान करतात. आता अपेक्षा पूर्णपणे महाराष्ट्रावर आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांसाठी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे, असेही दळवी म्हणाले.

आम्ही 66 वर्षे लोकशाहीमार्गाने लढतोय, महाराष्ट्रात सामील करून घ्या, ही एकच मागणी आहे. मग इथल्या सीमाबांधवांनाच न्याय का मिळत नाही? आज तालुक्यात एकी झाल्यामुळे सगळय़ांचाच उत्साह वाढलेला आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये समितीच्या जागा निवडून आणण्यासाठी आपण सगळय़ांनी प्रयत्न करू, असे मनोगत माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केले.

भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार बेळगावात मराठीतून सर्व प्रकारची कागदपत्रे मिळायला हवीत. मात्र, आमच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे. घटनेच्या कलमांचा राज्य व केंद्र सरकार वापर करत नाही, असे मनोगत मनोज पावशे यांनी व्यक्त केले.

सीमाप्रश्न काय आहे, सीमाप्रश्नाची माहिती देण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात जाऊन जनजागृती करणार आहे, असे शिवाजी सुंठकर यांनी सांगितले. मध्यंतरीच्या काळात मीही भरकटलो होतो. त्याबद्दल सीमाबांधवांसमोर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. आता सीमाप्रश्नाची सोडवणूक हेच आपले लक्ष आहे, असे सांगितले.

कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलन करताना आमचे त्यावेळेचे सीमाबांधव रस्त्यावर उतरले. याची कावीळ सरकारला झाली आणि त्यांनी गोळीबार केला. आमच्यावर अन्याय, अत्याचार होतात. महाराष्ट्राकडून आता आश्वासने नकोत, महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांचा मुद्दा लोकसभेत उठविला पाहिजे, असे किरण गावडे यांनी सांगितले.

मराठी भाषिक हा माणूस नाही का? हे मला देशाला विचारायचे आहे. प्रत्येक वेळेला मराठी माणसांना अमानुषपणे मारहाण केली जाते. खोटे गुन्हे दाखल केले जातात, असे शुभम शेळके यांनी सांगितले.

सरकारच्या दबावाला आम्ही बळी पडणार नाही, आमची रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहणार, असे रेणू किल्लेकर म्हणाल्या. सरस्वती पाटील, सरिता पाटील आदींचीही भाषणे झाली.

खटल्यासाठी पाठपुरावा व्हायला हवा

आम्ही सीमाबांधव गेल्या 66 वर्षांपासून आपल्या हक्कासाठी लढतोय. सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात दाखल झाला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी सांगितले.

शिवसेना समितीच्या पाठीशी ठाम

बेळगावमधील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दूधवाडकर उपस्थित होते. त्यांनी हुतात्म्यांना अभिवादन करून शिवसेना नेहमीच म. ए. समितीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. आज बेळगावची परिस्थिती पाहता इथे बदल झाला आहे, असे जाणवले. तुम्ही एकनिष्ठ रहा, शिवसेना तुमच्यासोबतच आहे, असे त्यांनी सांगितले.

हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी नीलिमा पावशे, आर. एम. चौगुले, मदन बामणे, नारायण झंगरुचे, म्हात्रू झंगरुचे, सुधा भातकांडे, वर्षा आजरेकर, टी. के. पाटील, विराज पाटील, रवी साळुंखे, मालोजी अष्टेकर, धनंजय पाटील, संतोष मंडलिक, खानापुरातून यशवंतराव बिर्जे, पुंडलिक चव्हाण, मुरलीधर पाटील, डी. एम. गुरव, विठ्ठल गुरव, विलास बेळगावकर, नारायण कापोलकर, जयवंत पाटील, नारायण कार्वेकर, अविनाश पाटील यांच्यासह बेळगाव परिसरातील कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

सीमाप्रश्नासाठी दिल्लीत आवाज उठविण्याची गरज : शहर म. ए. समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकुर यांचे प्रतिपादन

सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत सीमाभाग हा केंद्रशासित करावा, अशी आमची मागणी आहे. सीमाप्रश्नाच्या लढय़ासाठी आता दिल्लीतच आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज क्हावे, असे आवाहन शहर म. ए. समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकुर यांनी केले आहे.

हिंडलगा येथील हुतात्म्यांना अभिवादन करताना त्यांनी हे आवाहन केले आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला न्यायालयात असताना कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकार वेळकाढूपणासह चालढकल करत आहे. यामुळे येथील मराठी भाषिक जनतेची गळचेपी होत आहे. या गळचेपीमुळे मराठी भाषिकांवर मोठा अन्याय होत आहे. तेव्हा तातडीने हा भाग केंद्रशासित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

किरण ठाकुर पुढे म्हणाले, 1970 साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी लोकसभेच्या पटलावर हा प्रश्न आणला होता. कर्नाटकातील खासदारांचा विरोध पत्करूनसुद्धा त्यांनी हा प्रश्न पुढे आणला. 1974 मध्ये उमाशंकर दीक्षित यांनासुद्धा सीमाप्रश्नाबद्दल विचारता येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हा प्रश्न निकालात काढू, असे आश्वासन त्यांनी खासदार मधू दंडवते, एस. बी. सावंत, मधू लिमये, पुरषोत्तम मावळणकर यांना दिले होते. पुढची सार्वत्रिक निवडणूक येण्यापूर्वी आणीबाणी लागू झाली आणि हा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहिला.

महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. याला आज 18 वर्षे उलटली आहेत. कर्नाटक सरकार आपले म्हणणे मांडण्यास तयार नाही तर महाराष्ट्र सरकार धृतराष्ट्राची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे आता आपण विधानसभेसमोर ठाण मांडले पाहिजे. प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना तेथील परिस्थिती जैसे थे ठेवायला हवी. परंतु कर्नाटक सरकार कुरघोडी करत मराठी भाषिकांची गळचेपी करत आहे. बेळगावचे बेळगावीकरण करणे हे देखील बेकायदेशीर आहे. एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असेल तर त्याचे नाव बदलण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. मात्र लोकशाही पायदळी तुडवून कर्नाटकने बेळगावचे बेळगावी केले, याचा आम्ही निषेध करतो, असे किरण ठाकुर म्हणाले.

दोनवेळा कर्नाटक सरकारने क्षुल्लक कारणे दाखवून महानगरपालिका बरखास्त केली. याचबरोबर तालुका पंचायतदेखील बरखास्त करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले. त्यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये सीमाभाग केंद्रशासित करावा, असा ठराव करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत सीमाभाग तात्पुरता केंद्रशासित करावा, ही आमची मागणी आहे.

आजपर्यंत या प्रश्नासाठी अनेकांनी रक्त सांडले. 1958 मध्ये भाई बागल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सत्याग्रहात 12 हजार सीमावासीय सहभागी झाले होते. शिवसेनेने 67 हुतात्मे दिले. पण या त्यांच्या बलिदानाची दखल केंद्राने घेतली नाही. हे दुर्दैव आहे. सीमेवर लढण्यासाठीच फक्त मराठी माणूस हवा आहे का? असा प्रश्न करून अन्य राज्यांचे प्रश्न सरकार सोडवत असताना केवळ सीमाप्रश्नाबाबत हा सापत्नभाव का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे आणि आता कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या मतांचा रेटा लावून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जोमाने लढायला सज्ज व्हावे, असे किरण ठाकुर म्हणाले.

प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असलाच पाहिजे

प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असलाच पाहिजे. आम्ही कन्नड भाषेचा आदर करतो. परंतु मराठी बहुलभाषिक असलेल्या सीमाभागात मराठीला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी आता ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, असे किरण ठाकुर म्हणाले.

एकनाथ शिंदे यांच्याकडून हुतात्म्यांना अभिवादन

सीमाभागात कर्नाटक सरकारचा कन्नडसक्तीचा निर्णय निषेधार्ह आहे. पूर्वी इयत्ता चौथीपासून कन्नडसक्ती असलेला विषय आता पहिलीपासून सक्तीचा केला आहे. त्यामुळे सीमावासियांवर कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविला जात आहे. सीमावासियांना न्याय मिळाल्यासच हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे, अशा शब्दात महाराष्ट्राचे बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे हुतात्म्यांना अभिवादन केले
आहे.

आम्हाला मातृभाषेतून परिपत्रके द्या : मध्यवर्ती म. ए. समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन

सीमाभागामध्ये मराठी भाषिक मोठय़ा संख्येने राहत आहेत. तेव्हा आम्हाला आमच्या भाषेतून सर्व सरकारी परिपत्रके उपलब्ध करावीत, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. घटनेनुसार ही मागणी आम्ही करत आहोत. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असून तातडीने मराठीतून परिपत्रके, त्याचबरोबर सर्व फलक तिन्ही भाषांमध्ये लिहावेत, या मागणीसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.

सीमाभागामध्ये 15 टक्क्मयांपेक्षाही अधिक मराठी भाषिक राहतात. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार आम्हाला आमच्या मातृभाषेत कागदपत्रे उपलब्ध करणे, हे तुमचे कर्तव्य आहे. याबाबत उच्च न्यायालयानेही सरकारला आदेश दिला होता. याचबरोबर सरकारनेही सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून कागदपत्रे पुरवा, असा आदेश दिला असतानाही अद्याप त्या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. तेव्हा तातडीने आम्हाला आमच्या भाषेतून सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

31 जानेवारी 2004 रोजी सरकारने आदेश बजावताना बेळगाव आणि खानापूर तालुक्मयामध्ये 15 टक्क्मयांपेक्षा अधिक मराठी भाषिक राहत आहेत. त्यांना मराठीमधून परिपत्रके द्या, असे म्हटले होते. त्यानंतर काही कन्नड संघटनांनी सरकारवर दबाव घातल्यामुळे तो आदेश सरकारने मागे घेतला. मात्र भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने येथील मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेमधून सर्व कागदपत्रे द्या, असा आदेश बजावला होता.

उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठानेही सरकारला मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून परिपत्रके द्या, असे सुचविले होते. तरीदेखील त्याकडे सरकारने आजतागायत दुर्लक्ष केले असून आम्ही लोकशाहीमार्गाने ही मागणी करत आहे. तेव्हा तातडीने आम्हाला आमच्या भाषेमध्ये परिपत्रके द्या, असे या निवेदनात म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शहरातील मुख्य रस्त्यांवर, चौकांमध्ये, गल्लींमध्ये व इतर ठिकाणी तिन्ही भाषांमध्ये फलक लावावेत. रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, पोलीस स्थानक, तहसीलदार कार्यालय, हॉस्पिटल, आरटीओ कार्यालय, जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, महापालिका यासह इतर कार्यालयांमध्ये तातडीने तिन्ही भाषेत फलक लावावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

आम्ही यासाठी 20 दिवसांचा अवधी देत आहे. त्यानंतर तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही दिला आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी म. ए. समितीचे दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, शुभम शेळके, शिवाजी सुंठकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील, एस. एल. चौगुले, अंकुश केसरकर, आर. आय. पाटील, संतोष मंडलिक, मदन बामणे, प्रकाश शिरोळकर, मनोज पावशे, अशोक पाटील, आर. एम. चौगुले, डी. एम. चौगुले, सदानंद पावशे, पुंडलिक मोरे, पिराजी मुचंडीकर, सुरेश डुकरे, नामदेव सांबरेकर, यशवंत गुरव, श्रीकांत कदम, बी. डी. मोहनगेकर, गणेश दड्डीकर यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.