Tarun Bharat

सर्व पालिकांसाठी मास्टर प्लॅन सुरु

महसूल गळती रोखण्यास स्वराज संस्थांचे सर्वेक्षण : गोव्यातील 62 टक्के जनता राहते शहरांमध्ये,पणजी स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राकडून 930 कोटी,पूर नियंत्रण योजनेचे 60 टक्के काम पूर्ण

प्रतिनिधी /पणजी

नव्या जनगणनेनुसार राज्यातील 62 टक्के जनता ही शहरी भागात वास्तव्य करून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा हे प्रमाण 30 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व म्हणजे तेराही पालिकांचा स्वयंपूर्ण विकास व्हावा, यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे या सर्व नगरपालिकाही स्मार्ट बनविण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने कदंब पठार येथील डबल ट्री हिल्टाऊन येथे दोन आयोजित केलेल्या डेटा आणि तंत्रज्ञानावरील देशातील 100 स्मार्ट सिटीजच्या सीईओंच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. यावेळी पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती मामू हागे व परिषदेत सहभागी झालेले सीईओ उपस्थित होते.

पणजीसाठी केंद्राकडून 930 कोटी

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, पणजी स्मार्ट सिटी मिशनसाठी केंद्राकडून 930 कोटी ऊपये देण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर हा शहरातील अनेक कामांसाठी करण्यात येत असल्याने भविष्यात हा विकास केवळ एक-दोन वर्षांपुरता न होता पुढील 50 वर्षांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आत्ता सुरू असलेली विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा लाभ पुढील 50 वर्षे घेता येणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करताना केंद्रातील भाजप सरकारने पुढील अनेक वर्षांची दूरदृष्टी ठेवून प्रत्येक राज्यात कामे सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

नागरिकांनी सहकार्य करावे

सध्या स्मार्ट सिटीचे काम रखडल्याचे दिसते हे जरी खरे असले तरी यामागचे कारण जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. स्मार्ट सिटीची कामे  ही  विविध एजन्सीमार्फत सुरू आहेत. त्यातील एखाद्या एजन्सीचे काम तांत्रिकदृष्ट्या रखडले तर त्याचा परिणाम पुढील कामावर होतो आणि त्यामुळेच काम रखडले जाते. तरीही ही कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, नागरिकांनी थोडे सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सांत इनेज खाडीचे पुनऊज्जीवन

सांत इनेज खाडी ही पणजीची ओळख आहे. ही ओळख पुसली जाऊ नये, तसेच या खाडीचे पुनऊज्जीवन व्हावे, याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटीच्या पूर नियोजन योजनेमार्फत 60 टक्के कामे पूर्णत्वास आली आहेत. मळा-पणजी येथे पपिंग स्टेशन उभारणे हेही काम सुरू असल्याने तेही अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे भविष्यात पुराची समस्या जाणवणार नाही. पंपिंग स्टेशन आणि सांत इनेज खाडीच्या पुनऊज्जीवनामुळे आणखी सुधारणा घडवून आल्याचे आपणास ही कामे पूर्ण झाल्यानंतरच दिसून येईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज संस्थांमधील महसूल गळती थांबविणार

राज्यातील सर्व पालिकांना स्मार्ट बनविण्याचा विचार करतानाच राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही जीआयएस आधारीत तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे महसूल गळती कमी होऊन गावांचाही विकास साधला जाईल. जीआयएस स्तरावर सविस्तर सर्वेक्षण झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांचे सक्षमपणे कर मूल्यांकन करण्यास आणि अनाधिकृत बांधकामाचा मागोवा घेण्याचे काम सरकार करणार आहे. यामुळे ही सर्व बांधकामे कराच्या कक्षेत येतील आणि महसुली गळती रोखली जाईल, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

Related Stories

काणकोण नगराध्यक्षपदी सायमन रिबेलो यांची निवड

Amit Kulkarni

कोरोनाचा उद्रेक वाढला : 740 नवीन रुग्ण

Patil_p

विवाहित तरुणावर धर्मांतरासाठी दबाव

Amit Kulkarni

मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान, गोवातर्फे सवलतीच्या दरात वह्या उपलब्ध

Amit Kulkarni

काणकोणात आजपासून पारंपरिक शिमगोत्सवाला प्रारंभ

Amit Kulkarni

साखरेव्होळ येथे बंधारा बुजवून रस्ता : चौकशी करण्याची मागणी

Amit Kulkarni