सांबरा येथील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न दिल्याने न्यायालयाचे आदेश
बेळगाव : सांबरा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विमानतळासाठी घेण्यात आल्या होत्या. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नुकसानभरपाईच दिली नाही. त्यामुळे येथील तिसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी तसेच त्यांचे वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी प्रांताधिकारी कार्यालयातील विविध साहित्य जप्त केले आहे. पुन्हा एकदा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की आली असून या प्रकाराबद्दल शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सांबरा विमानतळासाठी शेतकऱ्यांची 77 एकर जमीन 2008 मध्ये हवाई प्राधिकरण आणि कर्नाटक सरकार या दोघांनी मिळून घेतली. मात्र 16 वर्षे उलटली तरी नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे सांबरा येथील शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय वाऱ्यावर पडले आहे.
एक तर जमीन गेली त्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी काहीच पर्याय नाही. न्यायालयाने तब्बल तीनवेळा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले. जप्ती येताच पुढील महिन्यात तुमची रक्कम देतो असे सांगून शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. श्रीमंत व व्हीआयपी लोकांसाठी विमानतळ उभारले. विमानतळासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या. मात्र नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. बसवंत लक्ष्मण जोई यांचे 68 लाख रुपये देणे बाकी आहे. याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांचीही रक्कम दिली पाहिजे. सध्या बसवंत जोई यांच्या नुकसानीबाबत न्यायालयाने जप्ती बजावली आहे.
2011 मध्ये तिसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयाने 2 लाख एकरी नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर 2018 मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात दावा दाखल करून आम्हाला अधिक रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिगुंठा 40 हजार देण्याचे आदेश बजावले. त्यामुळे एकरी 60 लाख रुपये शेतकऱ्यांना हवाई प्राधिकरण आणि सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 50 टक्केच रक्कम दिली आहे. गेली 6 वर्षे केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. एकूण 20 शेतकऱ्यांची 6 कोटी रक्कम देणे बाकी असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले. यावेळी शेतकरी याचबरोबर शेतकऱ्यांचे वकील बी. एस. धडेद, अॅड. बी. बी. मोकाशी, अॅड. बी. बी. माने हे देखील उपस्थित होते.