आतापर्यंतच्या निवडणुकीच्या आरक्षणाची घेतली माहिती : राज्य शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
आरक्षणाच्या वादामुळे महापौर-उपमहापौर निवड रखडली आहे. ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने समितीची स्थापना करून अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आतापर्यंतच्या आरक्षणाची यादी पंधरा दिवसांपूर्वी घेण्यात आली होती. मात्र महापौर-उपमहापौर निवडीबाबत अद्याप कोणत्याच हालचाली नाहीत.
महापालिकेची मुदत संपून साडेतीन वर्षांचा कालावधी झाला. पण अद्यापही लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आले नाही. महापालिकेच्या लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना करण्यासाठी मागीलवषी सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेची निवडणूक घेण्यात आली होती. मात्र महापालिकेची निवडणूक तीन वर्षे रखडल्याने महापौर-उपमहापौर निवड कोणत्या आरक्षणानुसार घ्यायची, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तीन वर्षांच्या कालावधीत महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. या तिन्ही वर्षाच्या आरक्षणामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत नगरविकास खात्याकडे स्पष्टीकरण विचारण्यात आले होते. विसाव्या कार्यकालावधीच्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाच्यावतीने प्रादेशिक आयुक्तांना प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
समितीकडून आरक्षणाबाबत माहिती जमा
मात्र याचदरम्यान ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिका महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ांबाबत राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्याकरिता समिती स्थापन करून अहवाल घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सदर समितीने आरक्षणाबाबत माहिती जमा केली आहे. आतापर्यंत झालेल्या महापौर-उपमहापौर निवडीच्या आरक्षणाची माहिती बेळगाव महानगरपालिकेच्या कौन्सिल विभागाकडून पंधरा दिवसांपूर्वी घेण्यात आली होती. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ही माहिती घेण्यात आली होती. मात्र याबाबत राज्य शासनाने कोणता निर्णय घेतला, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक रखडली आहे.
राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत धोरण स्पष्ट केल्यानंतर महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका मार्गी लागण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे निवडणुकांसाठी राज्य शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.