मागासवर्गीय आरक्षणाचा वाद अद्यापही न्यायालयात : 31 मार्चपर्यंत अहवालाची सूचना
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू करून 31 जानेवारीपर्यंत निवड केली जाईल, अशी माहिती प्रादेशिक आयुक्तांनी नगरसेवकांना दिली आहे. मात्र मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत निर्माण झालेला वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना महापौर-उपमहापौर निवडणूक कशी होणार? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीबाबत पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
21 व्या कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याची सूचना नगरविकास खात्याने मागीलवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दिली होती. त्यानुसार बेळगाव महापालिकेचे महापौर पद सामान्य महिलेसाठी आणि उपमहापौर पद मागासवर्गीय ‘ब’ महिलेकरिता राखीव आहे. मात्र महाराष्ट्रात आरक्षणाचा वाद निर्माण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशातील निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती. तसेच बेळगाव महापालिका महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रियेला ब्रेक लागला होता. आरक्षणाच्या वादामुळे बेळगाव महापालिकेतील महापौर-उपमहापौर निवड तब्बल सव्वा वर्ष रखडली आहे.
याचदरम्यान प्रत्येक राज्याने आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवाकंदील मिळाला होता. पण कर्नाटकातील आरक्षणाचा वाद अद्यापही संपुष्टात आला नाही. मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे मुदत मागितली होती. त्यानुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य शासनाला दिली आहे. मागासवर्गीय आरक्षणाचा वाद अद्यापही संपलेला नाही. मात्र याचदरम्यान बेळगाव महापालिकेतील महापौर-उपमहापौर निवडीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
वाद प्रलंबित असताना महापौर-उपमहापौर निवडणूक कशी होणार?
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत 2019 मध्ये संपली होती. यादरम्यान चारवेळेच्या कार्यकालावधीकरिता महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे 21, 22, 23 आणि 24 यापैकी कोणत्या कार्यकालावधीनुसार महापौर-उपमहापौर निवड करावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. याबाबत नगरसेवकांनी प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेऊन स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनी नगरविकास खात्याला सप्टेंबरमध्ये पत्र पाठवून आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे नगरविकास खात्याने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. नियमानुसार 21 व्या कार्यकालावधीकरिता जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करावी लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीबाबत चर्चेला ऊत आला आहे. तसेच निवडणूक घेण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याने सव्वा वर्ष निवड प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. सध्यादेखील हा वाद प्रलंबित असताना महापौर-उपमहापौर निवडणूक कशी होणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीबाबत संभ्रम कायम आहे. तर निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा झाल्यानंतरच संभ्रम दूर होणार आहे.