अख्ख्या म्हादईााा प्रवाह उलटल्या दिशेने फिरवून पाणी पळवणे हे अनैसर्गिक, अमानवीय, बेकायदा आहे, हे कर्नाटकला कितीही समजावले तरी कळणार नाही, हे कर्नाटकाया वागण्यावान स्पष्ट होते. गोव्याया ाााळीसही आमदारांनी राजीनामे देणे हा अप्रिय पण काळी गरज म्हणून उपाय होऊ शकतो.
पांवीस वर्षांपूर्वी घटना. पणजीतील ‘जुंता हाऊस’मध्ये गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (गुज)ाया कार्यालयात तत्कालीन माहिती व प्रसिद्धीमंत्री सुभाष शिरोडकर यांया हस्ते गुजा राज्यस्तरीय लँबर्ट मास्कारेन्हस शोध पत्रकारिता पुरस्कार म्हादईवरील शोधवृत्तासाठी मला (राजू भिकारो नाईक) प्रदान करण्यात आला. हा संदर्भ बडेजावासाठी नसून या पाव शतकात म्हादईविषयी गोव्याला फार मोठा फरक पडलेला नाही, हे अधोरेखित करण्यासाठी आहे. योगायोग पहा, ता शिरोडकर आज जलस्रोतमंत्री असून म्हादईााा विषय त्यांयाकडे आहे. एवढय़ा दीर्घ काळात हा प्रश्न मिटला नाही, यी मुख्य कारणे म्हणजे 1. गोव्याया राजकारण्यों अज्ञान किंवा अनास्था, 2. राजकीय इाछाशक्ता अभाव, 3. केंद्राशी नमते घेण्यी खुजी मानसिकता, 4. न्यायालयात गोव्यी बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी, 5. म्हादईसाठी त्याग भावना अभाव, 6. निवडणुकीत जनतेने म्हादईााा आग्रह न धरणे, 7. केंद्रात काँग्रेस, अन्य पक्षांााs किंवा भाजपो सरकार असले तरी केंद्राााs झुकते माप कर्नाटकला असणे, 8. कर्नाटको राजकीय संख्याबळ कैकपटीने मोठे, 9. म्हादईला वळविण्यो कर्नाटको जिद्दपूर्वक प्रयत्न, 10. कर्नाटकने केंद्राला वेठीस धरणे, 11. न्यायालयात खरी माहिती न देणे, 12. आराखडा एक प्रत्यक्षात करणे दुसरा, 13. म्हादईवर सर्व राजकीय पक्षांत कमाली एकी.
म्हादईप्रश्नी गोव्यो बलस्थान म्हणजे पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणस्नेही जनता! सौ. निर्मलाताई सावंत, राजेंद्रभाई केरकर यांया नेतृत्वाखालील ‘गोवा बाव अभियान’ाया कार्याला तोड नाही. या ााळवळीतूना मलाही म्हादई पाहता आणि जाणून घेता आली. या ााळवळीतील कार्यकर्ते डॉ. प्रमोद सावंत हे आता गोव्याया मुख्यमंत्रीपदी आहेत. आजही सभांद्वारे म्हादईप्रश्नी जागृती, आवाज वाढविण्यो कार्य सा असून जनजागृतीसाठी ते आवश्यका आहे. मात्र अक्षम्य राजकीय इाछाशक्ताया अभावामुळे गोव्यावर सर्वादृष्टीने अन्याय होत आहे. हे भारतीय लोकशाहो अपयश आहे काय? लोकशाहा केंद्रबिंदू असलेल्या संख्याबळो हे ‘साईड इफेक्टस्’ आहेत काय? कर्नाटक आणि केंद्र सरकारला म्हादई ही गोव्यी जीवनदायिनी आहे, हे दिसत नाही काय? सारेजण श्रीरामों, श्रीकृष्णों महात्म्य सांगतात आणि म्हादईकडे पाहताना मात्र धृतराष्ट्र का बनतात? अटलबिहारी वाजपेयी कावेरी जलवाटपा तिढा सोडविण्यात यशस्वी झाले, आता म्हादईााा साधा प्रश्न सोडवून ती प्रवाहीत ठेवणे जर शक्य होत नसेल तर महासत्तेााs स्वप्न म्हणजे वल्गना ठरेल.
नदीवर धरण बांधून पाण्यो दोन किंवा अधिक भूभागांमध्ये वितरण करता येते हा निसर्गनियम आणि मानवनिर्मित कायदाही आहे. पण अख्ख्या नदा प्रवाह उलटल्या दिशेने फिरवून संपूर्ण पाणी पळवणे हे अनैसर्गिक, बेकायदा आहे, हे कर्नाटकला कितीही समजावले तरी कळणार नाही, हे कर्नाटकाया आजवराया वागण्यावान स्पष्ट होते. झेलम, सिंधु, ािानाब, रावी, बीस, सतलज अशा सहा नद्या भारतातून शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानात जातात, त्योंही पाणी भारताने अडविलेले नाही. ब्रह्मपुत्रा दुसऱया शत्रूराष्ट्र ािानमधून भारतात येते, पण त्यांनीही भारतो पाणी अडविलेले नाही. पण कर्नाटकने गोव्यो पाणी केवळ अडवण्यासोबत पूर्ण नदा प्रवाहा आपल्याकडे नेला आहे. अशा अमानुष कर्नाटकला केंद्र सरकारने वठणीवर आणायला हवे होते. पण केंद्र सरकारला ते जमलेले नाही. तिन्ही ठिकाणी एका पक्षााााr सत्ता असण्यी वेळ वारंवार आली, पण केंद्राला हा प्रश्न सोडविण्यी इाछा झाली नाही. गोव्याला स्वतःाााr अनास्था नडली, उलट गोव्याने कर्नाटकला ‘प्रेमपत्र’ पाठविले. हे प्रखर कटू वास्तव आहे.
गोवा सरकार सुशेगाद राहिल्यामुळा गोवा बाव अभियान या बिगर सरकारी संघटनेला हा विषय न्यायालयात न्यावा लागला. अभियानाया एकाकी झुंजीनंतर अनेक वर्षांनंतर सरकारने न्यायालय गाठले. कोणत्या पक्षााया सरकारने काय केले आणि कोणी काय केले नाही, याला आता काहा अर्थ नाही कारण प्रत्यक्षात काहा ााांगले झालेले नाही, हे सत्य आता सर्वांसमोर उघडे पडले आहे, मात्र न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी जेवढे कोटी र्खा केले ते अन्य कुठल्याही जनकामासाठी उपयोगी पडले असते. कर्नाटकला म्हादईााा एक थेंबही देणार नाही, ही भूमिका अलोकशाही आहे. भारत हे आपले सार्वभौम, संघराज्य असल्याने पाणी देणे क्रमप्राप्त आहे, आणि ते मानवीय आहे. त्यासाठी धरण बांधता येते आणि त्याद्वारे पाणीवाटप कान दोन्ही भागांमध्ये तहान भागविता येते, शेतो मळे फुलविता येतात. कर्नाटकने जो मार्ग स्वीकारला आहे तो मानवीय, नैसर्गिकदृष्टय़ा अघोरी आहे. म्हादई जागतिक संरक्षित भूप्रदेशात आहे. ती अभयारण्यात आहे. नदा प्रवाह उलटय़ा बाजूने वळविणे अनैसर्गिक आणि बेकायदेशीरही आहे, अशा नैसर्गिक बाबी आणि कायदेशीर बाबी न्यायालयात मांडण्यात गोवा सरकार कमी पडले म्हणूनही म्हादईााा प्रश्न रेंगाळला नव्हे तर ािाघळतही गेला. आता सावंत सरकारने नव्याने सर्वा न्यायालयात सा केलेल्या प्रयत्नांना किती यश येते हे कळेल. म्हादई गोव्याला किती महत्त्वी आहे, हे अजूनपर्यंत केंद्र सरकाराया लक्षात आलेले नाही. गोव्यात एकमेकाला दोष देण्यापेक्षा सहकार्यी भूमिका म्हादईहिती ठरेल. सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधकांनी जायला हवे होते. विर्डाया सभेला सत्ताधारी 33 आमदार आले नाहीत म्हणून त्यांना म्हादईविरोधी ठरविले तर बैठकीला न गेलेल्या विरोधकांनाही ता नियम लावता येईल. पुरे झाला हा खेळ. कर्नाटक उदार होईल, केंद्र सरकार लोकशाहीने वागेल अशी वाट पाहण्यापेक्षा सुशेगाद गोव्याला आक्रमक व्हावे लागेल. ााला म्हादई आमी आई, होऊ तो उतराई!
कर्नाटको संख्याबळा केंद्रातील प्रत्येक सरकाराया डोळय़ांना भूलवित असेल तर गोव्यानेही त्यांया डोळय़ात जळजळीत अंजन घालण्यासाठी घटनात्मक पानिर्माण कान संपूर्ण देशो लक्ष म्हादई आईकडे वेधून घ्यायला हवे. ाााळीसही आमदारांनी राजीनामे देणे हा अप्रिय पण काळी गरज म्हणून उपाय आहे. त्यामुळे जे राजकीय नुकसान होणार त्यायापुढे म्हादईाया नुकसानी गणना करता येणार नाही, या छोटय़ाशा गोव्यावर जर सर्वजण प्रेम करत असतील तर, गोव्याया ाााळीसही आमदारांनी त्यांया प्रेमी परीक्षा पाहण्यासाठी राजीनामे द्यावेता.
राजू भिकारो नाईक