आमदारांना निवेदन सादर : आमदारांचे लक्ष घालण्याचे स्पष्टीकरण
म्हापसा : म्हापशातील काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी म्हापशातील 309 दुकानदाराविऊद्ध उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत पालिका भाडे फेर दुऊस्ती व काहींनी आपली दुकाने तिसऱ्या व्यक्तीस भाडेपट्टीवर दिली याबाबत याचिका दाखल केल्याने म्हापसा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटिसी बजावल्या आहेत. त्याप्रकरणी आपल्याला न्याय द्यावा, असे निवेदन व्यापाऱ्यांनी म्हापशाच्या आमदारांना दिले आहे. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी आपले म्हणणे मुख्याधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले असले तरी म्हपाशातील व्यापाऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ते सुमारे 50 वर्षापासून येथे व्यापार करीत असून त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व व न्याय हवा. नाहक अन्याय नको. सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा यासाठी व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व म्हापशाच्या आमदारांनी करावे या मागणीसाठी व नोटिसीच्या कारवाई निषेधार्थ मंगळवारी सकाळी आपली दुकाने सुमारे तासभर बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोझा यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे त्यांच्यासमोर एका निवेदनाद्वारे त्यांच्या निवासस्थानी मांडले. आमदारांनी हा प्रकार न्यायप्रविष्ठ असून आपण यात लक्ष घालतो असे आश्वासन म्हापशातील व्यापारी वर्गाना दिले आहे. याबाबत त्वरित आदेश काढावा अशी मागणी व्यापारी संघटनेने केली. यावेळी म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष श्रीपाद सावंत, माजी अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, सचिव सिद्धेश राऊत आदी व्यापारी उपस्थित होते.
नाहक व्यापाऱ्यांना त्रास नको
म्हापसा व्यापाऱ्याविरोधात काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल केली आहे त्याची शहनीशा कोणी किती केली आहे हे आम्हाला माहीत नाही. आमचे एवढे म्हणणे आहे की आम्ही 40-50 वर्षापासून येथे व्यापार करून पोट भरतो. त्यांच्या कायद्याच्या लाईनवर त्याचा आम्हाला त्रास होऊ नये अशी माहिती म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सदस्य तथा माजी म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी दिली. आम्ही 4 हजार व्यापारी आहोत त्यात दुकानावर कामगार आदी मिळऊन आम्ही सुमारे 5 हजार व्यापारी येथे पोट भरतो, असेही ते म्हणाले.
मुख्याधिकाऱ्यांकडून दुकान सिलबंद करण्याची धमकी
म्हापसा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अमितेश शिरवईकर प्रत्येक एक एक व्यापाऱ्यांना आपल्या केबीनमध्ये नोतो आणि 15 दिवसाच्या आत, 60 दिवसाच्या आत दुकान सिल करतो असे सांगतात. कायदा काय आहे तो प्रथम योग्यरित्या अमलात आणा. 4 हजार व्यापाऱ्यांचा विचार करा. अवघ्या दोघा तिघा व्यापाऱ्यांचा राग आल्यास त्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर वैयक्तिक आरटीआय घाला त्याचा त्रास सर्व व्यापाऱ्यांना का? असा प्रश्न आशिष शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.