Tarun Bharat

अवैध होर्डिंगचा महापालिकेला कोट्य़वधींचा चुना

जुजबी कारवाई ; राजकीय दबाव झुगारुन यंत्रणेने सक्रिय होण्याची गरज : न्यायालयाच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी दर दोन तीन वर्षांनी कारवाईचा देखावा 130 मोठी तर लाख भर लहान बेकायदेशीर होर्डिंग्ज

Advertisements

कोल्हापूर/संतोष पाटील

बेकायदेशीर जाहीरातबाजींवर शहर विद्रुपीकरण कायद्याअंतर्गत परस्पर फौजदारी दाखल करण्याची मुभा महापालिकेला आहे. प्रत्याक्षात शहरात किमान 130 मोठी तर लाखभर लहान होर्डिंग अवैध आहेत. न्यायिक कचाटय़ातून सुटण्यापुरतीच कागदोपत्री कारवाईवर यंत्रणेचा भर असतो. महापालिका दर दोन तीन वर्षानंतर टोल फ्री क्रमांक जाहीर करते, तसा यंदाही केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम 1995, कलम 3, 4 व 7 नुसार कारवाई करुन व मुद्देमाल जप्त करुन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करु, असे पोकळ आश्वासनही दिले आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच कारवाई करण्यापेक्षा महापालिकेच्या यंत्रणा फुकटच्या जाहीरातबाजांवर कारवाई करणार काय? हा सवाल आहे.

तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या सुचनेनंतर 3 ऑक्टोबर 2018 मध्ये काही अवैध होर्डिंग्ज मालकांवर फौजदारी दाखल केली. त्यापूर्वी किंवा त्यानंतर अशी कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नव्हती. ना प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात अवैध होर्डींग्ज् अजूनही ताटपणे उभी आहेत. यंत्रणा दबावाखाली असल्याने महापालिकेला कोटय़ावधी रुपयांच्या उत्पन्नाला चुना लावला जात आहे. एका सर्वेक्षणानुसार शहरात 554 अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. याशिवाय 130 मोठी होर्डिंग्ज अवैध आहेत. तर वाढदिवस इतर जाहिरातबाजीसाठी वर्षभरात किमान लाखभर पोस्टरर्स महिन्याभरात उभारले जातात. उत्सव काळात फुकटीची जाहीरातबाजी करुन उत्सव कॅश करण्याचे पेव फुटते. नाममात्र शुल्क असूनही निव्वळ राजकीय पाठिंब्यामुळेच फुकट्य़ा जाहिरातींचे पेव फुटले आहे. मोठय़ा रस्त्याच्या दुभाजकाच्यावर साहेब, भाई, दादा यांच्या अभिष्टचिंतनाच्या लावलेल्या जाहिराती वाहनधाकरांना अपघाताला निमंत्रण देणाऱ्या ठरत आहेत.

हे ही वाचा : मुकेश अंबानी-एकनाथ शिंदेंची ‘वर्षा’वर भेट; रात्री उशिरा बंद दाराआड चर्चा

व्यावसायिक कारणास्तव उभारण्यात येणाऱया होर्डिंग्ज व ज्या जागेवर ते उभारले आहेत. त्या इमारतीचे व होर्डिंगची स्टॅबिलीटी व स्ट्रक्चरल ऑडीट केले जाते. इमारतीला बांधकाम परवानगी देताना सादर केलेल्या नकाशानुसार स्टॅबिलीटी गृहीत धरली जाते. नियमानुसार दर तीस वर्षांनी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याची गरज आहे. शिवाय होर्डिंग उभारल्यानंतर वेळोवेळी त्यामध्ये कोणता बदल केला आहे काय? याची चाचपणी यंत्रणेकडून होत नाही. तसेच होर्डिंग उभारणीसह जाहीरात बदलतेवेळी योग्य ती सुरक्षेची काळजी संबंधितांकडून घेतली जात नाही. गर्दीच्या ठिकाणी, उंच इमारतींवर अगदी काटावर होर्डिंग उभारलेले असतात. सतत नवे देण्याच्या नादात व्यावसायिक स्पर्धेमुळे होर्डिंगचा मजकूर कायम बदलला जातो. यापूर्वी सुरक्षेची योग्य ती काळजी न घेतल्याने अनेकांच्या जीवावर बेतल्याची उदाहरणे आहेत. यंत्रणेतील त्रुटीमुळे आता होर्डींग पादचाऱ्यासह वाहनधारकांसाठी जीवघेणी ठरत आहेत. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर यंत्रणा जागी होण्यापेक्षा महापालिकेने सार्वत्रिक आणि नियमितपणे अशा अवैध होर्डींगवर कारवाई करण्याची गरज आहे.

नाममात्र भाडे तरीही कानाडोळा
मोठय़ा होर्डिंग उभारणीसाठी महासभा किंवा समकक्ष प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. तात्पुरत्या होर्डिंग्ज व पोस्टरसाठीही सुलभरित्या परवानगी दिली जाते. साधारण दहा बाय दहा फुटांच्या एका पोस्टरसाठी महिन्याला सहा हजार रुपये खर्च येतो. महापालिकेची यंत्रणाही दरपत्रक आणि त्याची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी यासाठी फार उत्साही नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे परवानगी न घेताच जाहिरातबाजी करण्याकडे कल वाढत आहे. होर्डिंग परवानगी न घेतल्यावर महापालिका कारवाई करीत नसल्याने फुकटची चौकांचौकातील पोस्टरबाजीमुळे वर्षाला किमान 40 ते 50 लाख रुपयांच्या महसुलाला चुना लागत आहे. मोठय़ा अवैध व्यावसायिक फुकटच्या जाहिरातीमुळे कोटींचे नुकसान होते.

कारवाई कागदावरच
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमा अंतर्गत तसेच मालमत्ता विरुपन प्रतीबंध व शहराचे विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा कलम 3 व 4 अन्वये महापालिकेतर्फे गुन्हे दाखल करता येतात. महाराष्ट्र मालमत्ता कायदा 1955 नुसार अवैध होर्डींग व जाहीराती लावणाऱयांवर तीन महिने कैद व दोन हजार रुपये दंडाची तरतुद आहे. फुकटची जाहिरात रोखण्यासाठी टोल फ्रि 18002333568 क्रमांकावर तक्रारीच मुभा आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर एक दोन दिवसात फलक काढला जातो. मात्र कारवाई सातत्याचा अभाव असल्याने फुकटय़ा जाहीरातींचे पेव फुटले आहे. तक्रार केल्यानंतर तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याची शास्वती नसल्याने तक्रारी करणायांची संख्याही कमी आहे.

लेखाजोखा
विकास आराखड्य़ानुसार रस्त्यांची लांबी (मीटरमध्ये) 1,29,964
मोठे चौक- 324
अनधिकृत होर्डिंग्ज- 130
नोंदणीकृत होर्डिंग्ज – 554
लहान होर्डिंगमुळे वर्षाला बुडणारा महसूल – 50 लाख
सरासरी दीड ते दोन कोटी महसुलावर पाणी

Related Stories

कोल्हापूर : अन्नपुर्णा शुगरचे स्वप्न झाले साकार…

Archana Banage

कोल्हापूर : राजीव गांधी भाजपवाल्यांना कळलेच नाहीत

Archana Banage

नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून युवकांना कोट्यवधीचा गंडा

Archana Banage

जादा दराने रासायनिक खतांची होणारी विक्री थांबवा

Archana Banage

कोल्हापूर : बेजबाबदारपणे मोर्चा काढल्याप्रकरणी १४ कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल

Archana Banage

कोल्हापूर : धनलक्ष्मी दुध संस्थेमार्फत दिपावलीनिमित्त दुध उत्पादक सभासदांना बोनस वाटप

Archana Banage
error: Content is protected !!