जुन्या कामगारांना प्राधान्य देण्याची विनंती करणार : सर्व खनिजवाहू ट्रकांचा रस्ताकर माफ करणार
प्रतिनिधी /पणजी
एकाचवेळी 88 खाण लीजा महामंडळाच्या माध्यमातून स्वतः चालविणे सरकारला शक्य होणार नाही. त्यामुळे लिलाव करावाच लागेल आणि त्यालाच समांतर राहून खाणींशी संबंधित उर्वरित कामे महामंडळातर्फे करण्यात येतील. त्यासाठी पुढील तीन ते चार महिन्यांच्या आत लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्याचबरोबर खाणीवरील कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा घेण्याची विनंती करण्यात येईल, तसेच बंद असलेल्या सर्व खनीजवाहू ट्रकांचा रस्ता कर माफ करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्यात सुमारे 8300 ट्रक खनिज वाहतुकीत कार्यरत होते.
डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटय़े यांनी उपस्थित केलेल्या वेदांता खाण कंपनीने कामगारांना काढून टाकण्यासंदर्भातील नोटीसीसंबंधीच्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री बोलत होते. आमदार मायकल लोबो, विजय सरदेसाई, गणेश गावकर आदींनी या प्रश्नी महत्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
खाणींवरून कमी करण्यात आलेल्या कामगारांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण प्रभावित झाले आहे. चांगली नोकरी असल्यामुळे अनेकांनी मोठमोठी कर्जे घेतली होती, त्यांचे हप्ते थकले आहेत, ट्रकमालकांना गंजत चाललेल्या ट्रकांचासुद्धा विनाकारण रस्ता कर भरावा लागत आहे, त्यामुळे सर्वांचीच परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. या सर्वांचा विचार करता सरकारने त्वरित खाणी सुरू करण्याचे प्रयत्न करावे, त्याशिवाय यापुढे लिलावाद्वारे खाणी मिळविणाऱया प्रत्येक मालकास येथील जुन्या कामगारांना पुन्हा घेणे बंधनकारक करण्यात यावे यासारख्या अनेक सूचना सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी सरकारला केल्या. या सूचना आणि मागण्या मांडताना प्रत्येकजण आक्रमक झाल्याचे दिसून येत होते.
… तर पगार का देता येत नाही : सरदेसाई
विजय सरदेसाई यांनी महत्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधताना वेदांता कंपनीने हल्लीच गोव्यातील खाणींवरून कमावलेल्या पैशांतून गत आर्थिक वर्षात 7668 कोटी रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. यावरून या कंपनीने एवढय़ा वर्षात गोव्यातून किती पैसा कमावला असेल याचा अंदाज सुद्धा करणे कल्पनेबाहेरील आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे कोटय़वधींचा लाभांश देणे या कंपनीस परवडत असेल तर स्वतःच्या कामगारांना खाणी सुरू होईपर्यंत पुढील काही महिने पगार देता येत नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नोटिसा मागे घेण्यास भाग पाडावे : डॉ. शेटय़े
कंपनीची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. त्यामुळे खाणी सुरू होईपर्यंत कामगारांना पोसण्यात त्यांना काहीही नुकसान होणार नाही. म्हणुनच कामगारांना कमी करण्यासंबंधी दिलेल्या नोटीसा मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडावे, असे आवाहन डॉ. शेटय़े यांनी केले.
केवळ सहा महिन्यांची आश्वासने नको : लोबो
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुख्यमंत्री पुढील सहा महिन्यांनंतर खाणी सुरू होतील असे आश्वासन देत आहे. परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, अशी टीका मायकल लोबो यांनी केली. तसेच यापुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पाच किंवा सात महिने असा उल्लेख करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
जुन्या कामगारांना घेण्याची अट घालावी
जुन्या कामगारांना पुन्हा घ्यावे अशी केवळ विनंती करून चालणार नाही तर 100 टक्के कामगारांना पुन्हा घ्यावे लागतील, अशी अट लिलावधारकांना घालावी, तसेच सदर अट मान्य नसलेल्या कंपनीस एकतर लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अपात्र ठरवावे किंवा त्यांना परवाना देण्यात येऊ नये, अशी जोरदार मागणी सर्वांनी केली.
लिलाव झाला तरी खाणी प्रत्यक्षात सुरू होण्यास लागतील दोन वर्षे
गणेश गावकर यांनी याप्रश्नी बोलताना अभ्यासू भाष्य केले. अनेक कंपन्यांनी नोटीसा देऊन कामगारांना कमी केले आहेत तर इतरांनी तोंडी आदेशावर काढून टाकले आहेत. अशा विद्यमान बेरोजगार कामगारांच्या भवितव्याचे काय? त्यांनाही असाच न्याय मिळेल का? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. वेदांता ही कंपनी सरकारला जुमानत नाही, त्यातून खाण व्यवसायाच्या आजच्या स्थितीसाठी सरकारलाच दोषी ठरवून थेट आरोप करेपर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे, असे त्यांच्या हल्लीच्या काही विधानांवरून स्पष्ट होत आहे, असे गावकर यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. अशा कंपनीस पाठिशी घालण्यात कुणाचेच हित नाही, असेही त्यांनी सुनावले.
भलेही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली तरीही पाच किंवा सहा महिन्यात खाणी सुरू करणे कदापि शक्य नाही, हे आपल्या 25 वर्षांच्या खाण व्यवसायातील अनुभवातून सांगू शकतो, असे गावकर म्हणाले. प्रत्यक्ष खाणी सुरू होण्यासाठी कमीत कमी आणखी दोन वर्षे तरी लागतील असे ते म्हणाले.