विरोधकांचा गदारोळ, मुख्यमंत्री केवळ ’तारीख पे तारीख’ करत असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
खाणींच्या विषयावरून मुख्यमंत्री केवळ तारखाच देतात, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, असा आरोप करत विरोधकांनी मंगळवारी विधानसभेत जोरदार हंगामा केला. संकल्प आमोणकर यांनी तर ‘तारीख पे तारीख’ हा फिल्मी डायलॉग वारंवार उच्चारत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांनी पुढील पाच महिन्यात खाणी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. लिलावांची पहिली फेरी पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर महिन्याभरात प्रत्यक्ष खाणी सुरू होतील, असे ते म्हणाले.
बेकायदेशीरपणाचा दावा करत खाणी बंद करून गोमंतकीयांची रोजीरोटी हिरावणाऱया या सरकारने जिंदाल, अदानी या धनिकांची रोजीरोटी चालावी यासाठी कोरोनाकाळातसुद्धा ‘अत्यावश्यक’ सेवेचे लेबल लावत कोळसा वाहतूक सुरळीत चालू ठेवण्यास मान्यता दिली. यावरून या सरकारला गरीबांचा किती कळवळा आहे त्याची प्रचिती येते, असा जोरदार आरोप आमोणकर यांनी केला.
त्यांच्या या विधानास आक्षेप घेताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाण अवलंबितांप्रती सर्वांत जास्त काळजी आपणास असल्याचे सांगितले. आपले 90 टक्के मतदार खाण अवलंबित आहेत आणि खाणी सुरू करण्यासाठी आपण चालविलेल्या प्रयत्नांची त्यांना जाणीव आहे म्हणूनच त्यांचा आपणावर विश्वास आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कुणी संशय घेऊ नये. खाणी आणि कोळसा हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत, त्यांचा एकत्र संबंध जोडून गोंधळ निर्माण करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
खाणी मूळ खाणमालकांच्या ताब्यात द्याव्यात : सरदेसाई
गोव्यातील खाणी बिगरगोमंतकीय धनाडय़ांच्या घशात घालण्यापेक्षा त्या पुन्हा मूळ खाणमालकांच्याच ताब्यात द्याव्यात. कारण एवढय़ा वर्षात त्यांनी केलेल्या व्यवसायामुळे त्यांना येथील प्रत्येक स्थानिकांच्या सुखदुःखाची जाणीव आहे. त्यांच्या रोजीरोटीची चिंता आहे. याउलट एखाद्या बिगरगोमंतकीयाने खाणी चालविण्यास घेतल्यास तो केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेऊन स्वतःची तुंबडी भरण्याचाच विचार करेल, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
पुढे बोलताना त्यांनी, स्थानिकांना रोजगार देण्याबद्दल सरकारने कितीही अटी आणि बंधने घातली तरी लिलावधारक कंपनी त्या मान्य करेलच याची खात्री देता येत नाही. गोव्यात सध्या झुवारी पुलाचे बांधकाम करणाऱया ‘दिलीप बिल्डकॉन’ या कंपनीकडे शेकडो ट्रक्स आहेत. मात्र त्यातील एकसुद्धा गोमंतकीयाचा नाही याचे उदाहरण विजय सरदेसाई यांनी दिले व खाणींच्या बाबतीतही काही वर्षांनंतर हाच प्रकार घडेल, असा दावा केला. परिणामस्वरूप गोमंतकीय बेकार ते बेकारच राहतील, असे ते म्हणाले.
खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले खाण महामंडळ अद्याप कागदावरच आहे आणि आता तर सरकार लिलावाद्वारे खाणी चालविण्यास देण्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे महामंडळाला अर्थच उरणार नाही, असा दावाही सरदेसाई यांनी केला.
स्थानिकांना 100 टक्के रोजगार देणे बंधनकारक : मुख्यमंत्री
मात्र हे सर्व दावे आणि आरोप खोडून काढताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पुढील पाच महिन्यांत खाणी सुरू होतीलच या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला. त्याचबरोबर 100 टक्के रोजगार स्थानिकांनाच आणि खास करून विद्यमान कामगारांनाच देणे लीजधारकांना बंधनकारक करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. काही खाणी महामंडळातर्फेही चालविण्याचे सरकराचे प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.
लिलावाद्वारे खाणप्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. ही लिलावप्रक्रिया त्वरेने करण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून खाण ब्लॉक्सचा जलदगतीने लिलाव करण्यासाठी भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कन्सल्टन्सी लिमिटेड या संस्थेकडे भूगर्भीय अहवाल प्रदान करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पर्यावरणीय मंजुरीसाठी ब्लॉक एकत्रित करण्यात आले असून एका कंपनीला जास्तीत जास्त 3 खाण पट्टे किंवा 10 चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या मर्यादेत खाणकाम करण्यास परवानगी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लुटीची वसुली सुरू आहे : मुख्यमंत्री
दरम्यान, खाण व्यवसायात जो 35 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा करून राज्यातील खाणी बंद करण्यात आल्या त्या नुकसानीची भरपाई करण्यात आली का? यासंबंधी आमदार युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर संबंधित वसुली सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लेखा समितीच्या अहवालात 35 हजार कोटींची लूट झाल्याचे म्हटले होते, असे युरी यांनी सांगितले तर मुख्यमंत्र्यांनी सदर सार्वजनिक लेखा समिती अहवाल 25 हजार कोटी रुपयांचा होता, असे सागितले.