Tarun Bharat

मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा रद्द

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

प्रतिनिधी /मुंबई

सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील  गावांवर हक्क सांगण्यास प्रारंभ केल्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी इशारे दिल्यानंतर दोन्ही राज्यात तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमी शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई यांच्यासह खासदार धैर्यशील माने हे 6 डिसेंबरला बेळगाव दौऱयावर जाणार होते. पण या मंत्र्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. दस्तुरखद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी वाद चिघळू नये, यासाठी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांचा बेळगाव (कर्नाटक) दौरा रद्द करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट केले. कर्नाटकात जाण्यास आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले की, आमचे मंत्री तेथे जातील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते खासदार संजय राऊत टीकेची झोड उठविली आहे.

बेळगाव दौरा रद्द बाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य किंवा कर्नाटक राज्य निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालायच याबाबत निर्णय घेईल. त्यामुळे विनाकारण नव्याने वाद तयार करणे योग्य नाही. महाराष्ट्राने अतिशय ताकदीने केस मांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेलच. आमच्या मंत्र्यांचा दौरा महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने होता. एका कार्यक्रमानिमित्त तिथे जाणार होते. मंत्र्यांनी ठरवले तर त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. पण महापरिनिर्वाण दिनी आंदोलन होऊ नये, काही अघटित घडू नये, चुकीच्या घटना घडू नयेत यासाठी आमच्या मंत्र्यांचा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले तर आमचे मंत्री तेथे जातील, हे सांगण्यासही फडणवीस विसरले नाहीत.

असा होता बेळगाव दौरा

सीमा समन्वय समितीत असलेले चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई हे दोन मंत्री मंगळवारी 6 डिसेंबरला बेळगावच्या दौऱयावर जाणार होते. याबाबत गेल्या आठवडय़ात त्यांनी जाहीर केले होते. या दौऱयात ते सीमालढय़ातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार होते. त्याचबरोबर सीमावासीयांची भेट घेणार होते. त्यानंतर दिल्लीत जाऊन सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात असणाऱया महाराष्ट्राच्या वकिलांशी चर्चा करणार होते.

पण या दोन मंत्र्यांच्या दौऱयामुळे सीमा भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा दौरा रद्द करावा, असे आवाहन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना मंत्र्यांचा दौरा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर दोन्ही मंत्री जर दौऱयावर आले तर त्यांच्यावर यापूर्वी केलेल्या कारवाईप्रमाणेच कारवाई केली जाईल, असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला होता. आता दौरा रद्द झाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवर टीकेची झोड उठली आहे.

दरम्यान, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सीमाप्रश्नी आम्हाला  समन्वयातून यामधून तोडगा काढायचा आहे. हे प्रकरण चिघळू न देता, पेंद्राने यात मध्यस्थी करावी आणि समन्वयातून दोन्ही राज्यांमधील हा प्रश्न सोडवावा ही आमची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री जे आदेश देतील, त्यानुसार दौऱयाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे.

शिंदे गट-भाजपमध्ये शेपटी असलेली माणसे : संजय राऊतांचे टीकास्त्र

 कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दाव्यावरून आणि इशाऱयावरून महाराष्ट्राचे मंत्री कर्नाटकचा दौरा रद्द करत असतील तर ‘अरे‘ ला ‘कारे‘ म्हणणारे हे नेते प्रत्यक्षात वेळ येते तेव्हा शेपटी आत घालतात. ही शेपटी असलेली माणसे आहेत, अशा शब्दांत शिवसेना नेते खासदार संजय राऊतांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडले. या लोकांमध्ये हिंमतच नाही. हतबल, लाचार असलेले लोक काही करू शकत नाहीत. शिवरायांचा इतिहास आणि बदनामी करणाऱयांना शिव्या घाला. आपण मंत्री असून संरक्षणात तेथे जायला हवे. मात्र, मुळमुळीत धोरण असलेले हे सरकार काहीही करू शकत नाही, अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली.

 मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी दिल्ली दौऱयावर होते, तिथेच ते पेंद्रीय गफहमंत्री अमित शहा यांच्याशी सीमाप्रश्नाबाबत चर्चा करण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र शहा आणि शिंदे यांच्यात भेट झाली की नाही, याची माहिती मिळू शकली नाही.

महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांनी बेळगावात येणे योग्य नाही

बेंगळूर : कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यांमध्ये सध्या असणाऱ्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांनी बेळगावात येणे योग्य नाही. एखाद्या वेळेस ते आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कोणालाही कोठेही संचार करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही निर्बंध घालावे लागतात. कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार सीमाप्रश्न संपलेला मुद्दा आहे. महाजन अहवालच अंतिम आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. याविरोधात लढा देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी हुबळी येथे दिली आहे.

Related Stories

धामणे (एस) मध्ये हत्तींचा धुमाकूळ

Amit Kulkarni

पिरनवाडी-किणये रस्ता बनला धोकादायक

Amit Kulkarni

चिकोडीतील सरकारी रुग्णालयच ‘क्वारंटाईन’

Patil_p

राज्यात रविवारी 934 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह

Amit Kulkarni

नाशिक झेडपीच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर 8 लाखांची लाच घेताना जाळ्यात

Tousif Mujawar

सेवा बजावताना निधन झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्या

Amit Kulkarni