ख्रिश्चन संस्थांना लक्ष्य करण्याचा आरोप चुकीचा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत म्हटले आहे. देशात ख्रिश्चनांचा छळ, ख्रिश्चन संस्थांना लक्ष्य करत हल्ला होण्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करत देशभरात ख्रिश्चनांवर संघटित हल्ले वाढल्याने याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. या याचिकेप्रकरणी केंद्र सरकारने स्वतःची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
याचिकेत ज्या प्रसारमाध्यम वृत्तअहवालांचा दाखला देण्यात आला आहे, त्यात गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आल्या आहेत. ख्रिश्चनांचा छळ म्हणून ज्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या प्रत्यक्षात गुन्हेगारी घटना आहेत. काही घटना तर वैयक्तिक वैमनस्यातून घडल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले आहे.
दाखल जनहित याचिकेमागे एखादा छुपा अजेंडा असू शकतो. देशात तणाव निर्माण करण्याचा कट किंवा देशाबाहेरून हस्तक्षेप घडवून आणण्यासाठी ही याचिका दाखल केलेली असू शकते असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने यावर भूमिका मांडण्यासाठी काही वेळ मागून घेतला असता न्यायालयाने सुनावणी 25 ऑगस्टपर्यंत टाळली आहे.
आर्चबिशप पीटर मचाडो आणि दोन ख्रिश्चन संघटनांनी मिळून ही याचिका दाखल केली होती. स्वतःवर आधारितच वृत्तअहवाल आणि गोष्टी मांडून अर्धसत्य समोर ठेवले जातेय. याचाच अर्थ यामागे छुपा हेतू आहे. काही संघटना स्वतःच्या सोयीनुसार अहवाल तयार करण्याचा सध्या ट्रेंडच आहे. त्यानंतर या अहवालांच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल केली जात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
एखादा गुन्हा घडल्यास संबंधित यंत्रणा कारवाई करत असतात. याचबरोबर प्रभावित लोक उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. काही एकतर्फी लेख दाखवून पूर्ण देशात तपास करविण्याची याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे. तसेच त्यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या कुठल्याही गोष्टीची पडताळणी झालेली नाही असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.