प्रत्येक राज्यात लवकरच तैनात होणार टुरिस्ट पोलीस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वच राज्यांमध्ये पर्यटकांसाठी लवकरच टुरिस्ट पोलीस तैनात केले जाणार आहेत. पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये टुरिस्ट पोलिसांना तैनात करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. पर्यटकांसोबत होणाऱया गैरवर्तनाच्या घटना पाहता ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटने टुरिस्ट पोलीससंबंधी एक पूर्ण आराखडा तयार केला आहे. याचबरोबर केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रीय पर्यटन धोरण सादर करणार आहे.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात बुधवारी राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या पर्यटनविषयक संमेलनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासह अनेक राज्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सामील झाले.
केंद्र सरकार आता राष्ट्रीय पर्यटन धोरण सादर करणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे धोरण मांडणार असून यामुळे भारताला पर्यटनाच्या मोठय़ा केंद्राचा दर्जा मिळवून देता येईल. सर्व पर्यटनस्थळांवर टुरिस्ट पोलीस तैनात करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिली आहे.
संमेलनात टुरिस्ट पोलीस संकल्पनेवरून विचारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. या संमेलनात सर्वच राज्यांचे प्रतिनिधी सामील झाले. विदेशी पर्यटकांसोबत होणाऱया गैरवर्तनाची आकडेवारी पाहता टुरिस्ट पोलीस तैनात करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार 2018 मध्ये विदेशी पर्यटकांसोबत गैरवर्तनाच्या 517 घटना घडल्या. 2019 मध्ये हा आकडा कमी होत 409 वर आला. यात 41 टक्के घटना चोरीच्या, 7 टक्के घटना महिलांसोबत छेडछाड आणि 3 टक्के घटना बलात्काराच्या होत्या. विदेशी पर्यटकांसोबत गैरवर्तनाच्या सर्वाधिक तक्रारी दिल्लीत प्राप्त झाल्या असून याप्रकरणी महाराष्ट्राचे स्थान दुसरे राहिले आहे.
पर्यटकांसोबत होणाऱया गैरवर्तनाच्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा मलीन होते. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत याकरता एक व्यवस्था तयार करावी लागणार आहे. पर्यटकांसाठी 24 तास सेवा आणि सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी लागणार असल्याचे केंद्रीय पर्यटनमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
भारतात येणाऱया सर्व पर्यटकांची माहिती नमूद असणारे एक ऍप तयार केले जावे. याचबरोबर जगातील अधिकाधिक भाषांचा या ऍपमध्ये समावेश केला जावा. कुठलीही घटना घडल्यास त्यासंबंधी तक्रार किंवा अन्य माहिती त्या ऍपमध्ये नमूद करण्याची व्यवस्था केली जावी, अशी सूचना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली आहे.