ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्र सरकारच्या सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेविरोधात (Agneepath Scheme) देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेषत: बुधवारी बिहारमधून सुरू झालेल्या या विरोधाचे लोण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली अशा ६ राज्यांमध्ये पोहचले आहे. अनेक वर्षांपासून सैन्यात भरतीची तयारी करणारे तरुण अग्निपथ भरती योजनेला विरोध करीत आहेत. केवळ ४ वर्षांच्या अग्निपथ योजनेमुळे लष्करात दीर्घ कालावधीसाठी भरती होण्याची शक्यता मावळेल. ४ वर्षांनंतर लष्करातून बाहेर पडणार्या बहुसंख्य अग्निवीरांच्या हाताला काम राहणार नाही आणि बेरोजगारी वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी हे तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत, तर दुसरीकडे अग्निपथ योजनेतून बाहेर पडणार्या ७५ टक्के अग्निवीरांना आसाम रायफल्स किंवा अन्य केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्टीकरण देत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तरुणांचा प्रक्षोभ थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह (RajnathSingh) यांनी लष्करभरतीसाठी अग्निपथ योजनेची (Agnipath) घोषणा नुकतीच केली. त्याअंतर्गत तरुणांना चार वर्षं लष्करात (Army) राहून देशसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. चार वर्षांनंतर ७५ टक्के तरुण लष्करातून बाहेर पडतील आणि गुणवत्तेनुसार २५ टक्के तरुण लष्करातच कायम राहतील, असं या योजनेचं ढोबळ स्वरूप आहे. या योजनेबद्दल काही गैरसमज (Myths) आहेत. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती (Facts) काय आहे, याची माहिती घेऊ या.
काय आहे अग्निपथ योजना?
भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) त्यांना समाविष्ट केले जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील. पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.
अग्निवीरांसाठी प्रोत्साहनात्मक काय?
निवडलेल्या अग्निवीरांची सैन्यदलांतील कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट वा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. दलात त्यांची एक जिल्हा रँक तयार केली जाणार आहे. सेवा काळात अग्निवीरांना विशिष्ट प्रतीक चिन्ह मिळणार आहे. विशिष्ट प्रसंगात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्यास सैन्यदलांत सन्मानित केले जाते. अग्निवीर असा गौरव आणि पुरस्कारास पात्र ठरतील. प्रत्येकास ४८ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास अतिरिक्त ४४ लाख रुपये संबंधितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. काही कारणास्तव अपंगत्व आल्यास एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचे सहाय्य केले जाईल.
विद्यार्थ्यांमध्ये असणाराे गैरसमज :
चार वर्षे नोकरी म्हणजे चार वर्षांनी तरुण बेरोजगार होणार.
तरुणांना असलेल्या संधी अग्निपथ कार्यक्रमामुळे घटतील.
रेजिमेंटल बाँडिंगवर (Regimental Bonding) विपरीत परिणाम होईल.
अग्निपथ यंत्रणेमुळे सशस्त्र सैन्यदलाच्या प्रभावावर विपरीत परिणाम होईल.
२१ वर्षांचे तरुण प्रगल्भ नसतात. त्यामुळे लष्करासाठी ते विश्वासार्ह ठरणार नाहीत.
अग्निवीर समाजासाठी धोका ठरू शकतात. ते दहशतवाद्यांना जाऊन मिळू शकतात.
अग्निपथ योजना लागू करण्यापूर्वी सैन्यदलातल्या माजी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली नाही.
अग्निपथ योजनेची वस्तुस्थिती:
चार वर्षासाठी युवकांना अग्निवीर म्हणून लष्करात भरती करून घेतले जाईल. चार वर्षं सेवा करून बाहेर पडलेल्या तरुणांना भविष्यात काय करायचं आहे, त्यानुसार वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. ज्यांना व्यावसायिक किंवा उद्योजक बनायचं असेल, त्यांना आर्थिकपॅकेज दिलं जाणार आहे. यासाठी त्यांना बँक कर्ज योजनेचाही लाभमिळवून दिला जाणार आहे. ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल, त्यांना १२ वीला समकक्ष असलेलं सर्टिफिकेट दिलं जाणार असून, पुढच्या अभ्यासाकरिता ब्रिजिंग कोर्सही उपलब्ध असणार आहे. ज्यांना नोकरी करायची इच्छा असेल, त्यांना CAPF, तसंच राज्य पोलिस दलांमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे. याव्यतिरिक्त त्यांच्यासाठी अन्य क्षेत्रांतही अनेक संधी खुल्या केल्या जात आहेत.
सशस्त्र सैन्यदलात काम करण्यासाठी तरुणांना असलेल्या संधींमध्ये उलट वाढच होईल. येत्या काही वर्षांत अग्निवीर म्हणून लष्करात होणारी भरती ही सध्या सैन्यात होणाऱ्या भरतीच्या (Armed Forces Recruitment) सुमारे तिप्पट एवढी असेल.
सध्याच्या रेजिमेंटल सिस्टीममध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. उलट, ती यंत्रणा अधिक उठावदार, लक्षवेधक होईल. कारण निवडलेल्या अग्निवीरांपैकी जे सर्वोत्तम असतील, त्यांना प्रोत्साहन देतील.
अशा प्रकारची अल्प कालावधीची भरती योजना कित्येक देशांत आधीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ती कशा प्रकारे चालते, याची चाचणी आधीच घेतलेली आहे. लष्कर चपळ आणि तरुण असण्याच्या दृष्टीने ही यंत्रणा उत्तम मानली जाते. पहिल्या वर्षी भरती होणाऱ्या अग्निवीरांची संख्या सैन्यदलातल्या एकूण जवानांच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के असेल. तसंच, चार वर्षांनंतर अग्निवीरांचा लष्करात सामावून घ्यायचं झाल्यास त्यांची कामगिरी तपासली जाणार आहे. त्यामुळे लष्कराला सुपरव्हायझरी रँक्ससाठी पारखून घेतलेलं मनुष्यबळ मिळेल.
जगातल्या बहुतांश देशांतली लष्करं त्यांच्या देशांतल्या तरुणांवरच अवलंबून आहेत. अशी वेळ कधीच येणार नाही, की लष्करातल्या अनुभवी व्यक्तींपेक्षा तरुणांची संख्या जास्त असेल. सध्याच्या योजनेतून हळूहळू कालांतराने या दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाचं 50-50 टक्के मिश्रण लष्करात तयार होईल. त्यामुळे सुपरव्हायझरी रँक्ससाठी (Supervisory Ranks) तरुण आणि अनुभवी या दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाची संख्या 50-50 टक्के होईल.
असं म्हणणं म्हणजे भारतीय सशस्त्र दलांची मूल्यं आणि निष्ठेचा अपमान आहे. ज्या तरुणांनी चार वर्षांसाठी लष्कराचा गणवेश अंगावर चढवला आहे, ते त्यांच्या पुढच्या सगळ्या आयुष्यात देशाप्रति कटिबद्ध राहतील. एवढंच कशाला, आताही सशस्त्र दलांतून निवृत्त होणाऱ्या कुशल जवानांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे; मात्र हे जवान देशविघातक शक्तींना (Anti National Forces) जाऊन मिळाल्याची उदाहरणं नाहीत.
गेली दोन वर्षं या योजनेसंदर्भात विद्यमान लष्करी अधिकाऱ्यांशी खूप सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रस्ताव ‘डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी ऑफिसर्स’ने (Department of Military Officers) तयार केला आहे. त्यात लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे डिपार्टमेंट याच सरकारने तयार केलं आहे. या योजनेचे फायदे अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहेत, त्यांची दखल घेतली आहे आणि या योजनेचं स्वागतही केलं आहे.