धामणी पुनर्वसनाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचीही मागणी
कसबा बीड /प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी रात्रपाळीने पाणी दिल्यामुळे त्यांचे जीवित धोक्यात येत असून शेतीला दिवसात पाणी द्यावे, धामणी प्रकल्पाचे संथगतीने चाललेल्या कामाला वेग द्यावा तसेच कळे पोलीस ठाण्याचे काम जलदगतीने पुर्ण करण्य़ाची मागणी करवीरचे (Karveer) आमदार पी. एन. पाटील (सडोलीकर) (MLA PN Patil- Sadolikar) यांनी आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
विधीमंडळात बोलताना आमदार पाटील म्हणाले, “राज्यातील शेतकऱ्यांना एक वर्ष मोफत वीज द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केलेली नाही. शेतकऱ्यांना रात्रपाळीने पाणी दिल्यामुळे मोठा धोका निर्माण होतो. करवीर मतदारसंघात डोंगराळ व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांवर गवारेड्यांचे हल्ले होतात. त्यामुळे दरवर्षी किमान दोन ते तीन शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागतात.त्यांच्यासाठी दिली जाणारी पंधरा ते वीस लाख रुपयांची नुकसान भरपाई ही कमीच आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीला दिवसा पाणीपुरवठा करावा.” अशी मागणी त्यांनी केली
आपल्या मनोगतामध्ये धामणी प्रकल्पाच्या ( Dhamni Project ) पुर्तेतीची मागणी करताना “धामणी प्रकल्प 22 वर्षे रखडला असून मध्यंतरीच्या दहा वर्षात काम बंदच होते. मात्र आता या प्रकल्पासाठी 317 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु काम अतिशय संथ गतीने चालू असून पुनर्वसनाचे कामे अपुरे आहे. पुनर्वसनाचे काम तातडीने पूर्ण करून या प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी” अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली.
तसेच करवीर मतदार संघातील कळे पोलीस ठाण्यासाठी 2019 /20 मध्ये 3 कोटी 72 लाख रुपये मंजूर केले होते. मात्र हाच खर्च 2020/ 21 मध्ये साडेचार कोटी तर2022/ 23 मध्ये 5 कोटी 15 लाख रूपयांवर पोहोचलेला आहे. या पोलीस ठाण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. करवीर पोलीस ठाणे हे कोल्हापूर शहराच्या मध्यभागी आहे. या पोलीस स्टेशनचे कामही तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी ही आमदार पाटील यांनी आज केली.
राज्यात जल जीवन योजना 15 वर्षे जमेला धरून केलेले आहे. मात्र ही योजना 30 वर्षे जमेला धरून करावी तसेच प्रति मानसी 55 लिटर ऐवजी 70 लिटर पाणीपुरवठा करावा. अनेक ठिकाणी पाईपलाईन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाजूपट्टीतून जाते. तेथून पाईपलाईन टाकण्यासाठी बांधकाम विभागाला 1150 रूपये प्रति मीटर इतका दर द्यावा लागतो. त्यामुळे योजनेपेक्षाही जादा खर्च येतो. हा खर्च परवडत नाही. नळ पाणीपुरवठा योजना ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे विहीत मुदतीत पुर्ण करण्यासाठी रस्ता पुर्ववत करुन देण्याच्या अटीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाईप लाईन घालणेस मंजूरी द्यावी. अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे.