आयएमईआयसंबंधी सरकारचा नवा नियम ः 1 जानेवारीपासून होणार लागू
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारकडून नवा आयएमईआय नियम लागू करण्यात आला आहे. या नव्या नियमाच्या मदतीने मोबाईलचे ब्लॅक मार्केटिंग (चोरलेल्या मोबाईलची खरेदी-विक्री), बनावट आयएमईआय क्रमांक आणि आयएमईआय क्रमांकात फेरफार यासारख्या घटनांना आळा घालण्यास मदत होणार आहे. दूरसंचार विभागाच्या एका गॅझेट अधिसूचनेत नवे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या नव्या दिशानिर्देशांच्या अंतर्गत सर्व स्मार्टफोन्सच्या आयएमईआय क्रमांकाला भारत सरकारच्या एका पोर्टलवर नोंदणीकृत करणे अनिवार्य असणार आहे.
मोबाईल आयएमईआयचा नवा नियम 1 जानेवारी 2023 पासून देशभरात लागू होणार आहे. यानंतर भारतात विक्री होणाऱया तसेच चाचणी अन् संशोधनासाठी आयात केल्या जाणाऱया स्मार्टफोन्सच्या इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (आयएमईआय) क्रमांकाला इंडियन काउंटरफिटेड डिव्हाईस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल https://icdr.ceir.gov.in वर नोंदणीकृत करावे लागणार आहे.
आयएमईआय क्रमांक म्हणजे काय?
आयएमईआय क्रमांक हा एखाद्या स्मार्टफोनची ओळख ठरत असतो. मोबाईल चोरीला गेल्यास आयएमईआय क्रमांक महत्त्वपूर्ण ठरतो. मोबाईल चोरल्यावर सिमकार्ड बदलण्यात येते. अशा स्थितीत आयएमईआय क्रमांकाद्वारे चोरलेल्या मोबाईलची ओळख पटू शकते. 2020 मध्ये एकाच आयएमईआय क्रमांकाचे सुमारे 13 हजारांहून अधिक मोबाईल फोन सक्रिय असल्याचे समोर आले होते. अशाप्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा नियम आणला आहे.
डय़ुअल सिमचे दोन आयएमईआय क्रमांक
जगभरात जीएसएम, डब्ल्यूसीडीएमए आणि आयडीईएन मोबाईल फोनसह सॅटेलाईट फोनमध्ये आयएमईआय क्रमांक दिले जातात. यामुळे चोरलेल्या फोनला ट्रक करण्यास मदत मिळते. सिंगल सिम असलेल्या फोनचा एक आयएमईआय क्रमांक असतो. तर डय़ुअल सिमयुक्त फोनला दोन आयएमईआय क्रमांक असतात.
चोरीचे प्रकार रोखता येणार
एकच आयएमईआय क्रमांक असणारे मोबाईल बाजारात उपलब्ध असल्याने कुठल्याही एका मोबाईलची चोरी झाल्याने त्याला ट्रक करता येत नव्हते. नव्या नियमामुळे प्रत्येक मोबाईल फोन युनिटची ओळख वेगळी असेल हे निश्चित होणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत चोरीस गेलेल्या मोबाईलचा शोध लावणे सोपे ठरणार आहे. अन् चोराच्या मुसक्या आवळण्यास पोलिसांना मदत होणार आहे.