ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने देशांतर्गत गरज पाहता गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता साखरेची घरगुती उत्पादनाची उपलब्धता आणि मूल्य स्थिरता ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी (Sugar export ban) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जूनपासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत ही निर्यातबंदी राहणार आहे.
देशात यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झालं आहे. परिणामी देशांतर्गत साखरेचे दर वाढत होते. त्यामुळे वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच साखरेचा हंगाम म्हणजेच 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत देशातील साखरेचा साठा 60 ते 65 एलएमटी एवढा असावा म्हणून सरकारने निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2021-22 साखर हंगामात निर्यातदार 100 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. सध्या देशात साखरेच्या साठ्याबाबत कोणतीही चिंता नसून, गेल्या सहा वर्षांतील साखरेची निर्यात यंदा सर्वाधिक असल्यानं खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर स्वस्त होणार आहे. महागाईची झळ सोसणाऱ्या सामान्य जनतेसाठी ही गोड बातमी असली तरी केंद्राच्या या निर्णयाने साखर कारखान्यांचे मात्र अर्थकारण बिघडण्याचीही शक्यता आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश आहे. ब्राझील हा दुसरा सर्वांत मोठा निर्यातदार आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या चालू विपणन वर्षात भारताने 18 मे पर्यंत 7.5 दशलक्ष टन साखर निर्यात केली आहे. इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि आफ्रिकन देश भारतातून साखर आयात करतात.
देशात 23 मे रोजी साखरेची सरासरी किंमत ही 41.58 रुपये प्रतिकिलो होती. यात जास्ती जास्त किंमत 53 रुपये तर कमीत कमी 35 रुपये इतकी होती.