गुजरात दंगल-2002 ः झाकिया जाफरी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या याचिकेतून त्यांनी 2002 मधील गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर 59 लोकांना एसआयटीकडून मिळालेल्या क्लीनचिटला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.
गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास दलाने (एसआयटी) तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीनचिट दिली होती. याविरोधात झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झाकिया काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. गुजरात दंगलीच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱया एसआयटीने 8 फेब्रुवारी 2012 ला ही केस बंद करण्यासाठी अहवाल दाखल केला होता. या अहवालामध्ये नरेंद्र मोदींसह इतर 59 लोकांवर खटला चालविण्यासाठी कोणतेही पुरावे मिळालेले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. सदर अहवालाच्या आधारावर कनि÷ न्यायालयाने मोदींसह अन्य संशयितांना क्लीनचिट दिली होती.
गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी धार्मिक दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक ठार झाले होते. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतांश मुस्लीम होते. गोध्रामध्ये 59 हिंदू मारले गेले होते. 2002 मध्ये ग्रोधा स्टेशनवर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-6 डब्याला लागलेल्या आगीत अनेक कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या डब्यात अयोध्येहून परतणारे एकूण 59 लोक असल्याचे वेगवेगळय़ा अहवालांमधून स्पष्ट झाले आहे.
नानावटी आयोगाकडूनही मिळाली होती क्लीनचिट
2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींची चौकशी करणाऱया नानावटी आयोगानेही नरेंद्र मोदी यांना क्लीनचिट दिली होती. नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हाच्या त्यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही या अहवालातून क्लीनचिट देण्यात आली होती. 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला होता.