पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वाकडे : गोव्याच्या विकासातील मानाचा बिंदू,खेडेगाव झळकणार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर
सागर जावडेकर /पणजी
स्वप्न नव्हे तर सत्य म्हणून गोव्यातील ज्या एका प्रकल्पाकडे आपण अभिमानाने पहातोय तो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प कार्यान्वित होण्यात आता अवघेच काही दिवस शिल्लक राहिलेत. हा प्रकल्प म्हणजे सत्ताधाऱयांचे दिवास्वप्न असे म्हटले जात होते. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प साकारला आहे. एकूण 4 टप्प्यातील या एका मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचा पहिला टप्पा डिसेंबर अखेर कार्यान्वित होणार आहे. हा प्रकल्प गोवा सरकारचा प्रकल्प आहे. खासगी तत्वावर बांधा, वापरा, आर्थिक बाबी सांभाळा व परत करा, या धर्तिवर असून आणि गोव्याच्या एकंदर विकासातील तो एक मानाचा बिंदू ठरणार आहे.
मोपा ! उत्तर गोव्यातील पेडणे तालुक्यातील एक दुर्लक्षित खेडेगाव ! आता ते आंतराष्ट्रीय नकाशावर झळकण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या गावाने एवढी वर्षे सोसले, सांभाळले. कष्टकऱयांच्या अनेक पिढय़ा या ठिकाणी होऊन गेल्या. मात्र यानंतरची या गावातील पिढी शहरी आणि आर्थिकदृष्टय़ा देखील फार सुधारलेली पिढी बनणार आहे.
गोव्याची 1977 मधील मागणी
गोवा सरकारने 1977 मध्ये केंद्राला एक पत्र पाठवून गोव्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प उभारण्यात यावा अशी मागणी केली होती. पर्यटनाच्या संभाव्य विस्ताराची गरज ओळखून हा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला आणि केंद्रानेही हालचाली सुरु केल्या.
दाबोळीवर येणाऱया ताणामुळे नवा विचार
साधारणतः केंद्राच्या नियमानुसार 150 हवाई मैल परिसरात दुसरा विमानतळ प्रकल्प उभारण्यास परवानगी नसते. गोव्यात दाबोळी विमानतळ प्रकल्प आहे. आताशा या प्रकल्पातून वार्षिक 95 लाख प्रवासी ये जा करीत असतात. मोपा प्रकल्पामध्ये दुप्पटीने क्षमता वाढण्यासाठीच्या सर्व सुविधा निर्माण करता येतील, एवढी जागा आहे. केंद्राने एअरपोर्ट द पॅरिस या आंतरराष्ट्रीय संस्थेला अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केले. त्यांचा अहवाल अर्धवट आल्यानंतर केंद्राने प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘आयकाव’ यांना अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केले असता त्यांनी अहवाल थोडा उशिराच पाठविला खरा, परंतु मोपा हाच गोव्यासाठी पर्याय आहे. दाबोळीची क्षमता 2020 पर्यंत संपुष्टात येईल, असे म्हटले होते.
वाजपेयीनी दिली मोपाला मान्यता
केंद्राने त्यांचा अहवाल त्वरित स्वीकारला व मोपा विमानतळ प्रकल्पाला तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 2000 मध्ये मान्यता दिली. ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्पासाठी एक धोरण निश्चित केले. आतापर्यंत विमानतळ प्रकल्प हे केंद्राच्या अखत्यारित होते. गोव्याचा मोठा विमानतळ प्रकल्पाबाबत मात्र केंद्राचे नियम, त्या प्रकल्पाचे मालकी हक्क गोवा सरकारकडे.
पर्रीकरांच्या काळात झाले जमीन हस्तांतरण
गोवा सरकारने या प्रकल्पासाठी पेडणे तालुक्यातील वारखंड (24 लाख चौ मी.), चांदेल (13 लाख चौ. मी.), कासारवर्णे (8 ते 10 लाख चौ. मी.), उगवे (8 लाख चौ. मी.) आंबरे (4 लाख चौ. मी.) व मोपा (28 लाख चौ. मी.) म्हणजे 2132 एकर जमीन म्हणजेच 86 लाख 76780 चौ. मी. जमीन गोवा सरकारने ताब्यात घेऊन 2013 मध्ये म्हणजे मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना ती जीएमआर म्हणजेच गोवा आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ कंपनीच्या ताब्यात जागा दिली व 40 वर्षांसाठी करार करण्यात आला.
गोव्याला मिळणार नफ्याचा 36.99 टक्के वाटा
या करारानुसार प्रत्यक्षात विमानतळ प्रकल्प जो काही अर्थिक व्यवहार करील त्यातील 36.99 टक्के वाटा नफा म्हणून गोवा सरकारास अदा करावा लागेल. या तत्वावर गोवा सरकारने जमीन दिली व विमानतळ प्रकल्पात आवश्यक कर्मचारी भरती ही गोव्यातील कर्मचाऱयांना घेऊन असावी, अशी अट घालण्यात आली.
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते झाली पायाभरणी
इ. स. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पासाठी पायाभरणी झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी देखील या प्रकल्पासाठी उत्तम सहकार्य केले होते.
या विमानतळ प्रकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे इथे 3500 मीटर म्हणजेच 3.5 कि. मी. लांबीची धावपट्टी आहे. जी आंतरराष्ट्रीय उड्डाण करणाऱया विमानांसाठी आवश्यक असते. शिवाय तशीच बाजूला एक धावपट्टी असते जिचा वापर समांतर एअर टॅक्सीच्या उड्डाणांसाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे आता गोव्यातून मोपा मार्गे अनेक देशांमध्ये बेटींग व मोठय़ा विमानांचे आंतरराष्ट्रीय उड्डाण शक्य होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम जवळपास पूर्ण
मोपा विमानतळ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2021 च्या अखेरीस पूर्ण होणार होता. मात्र अनेक जण न्यायालयात गेले, हरित लवादाकडे गेले. हरित लवादाने दिलेला आदेश पहाता हा प्रकल्प होणारच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर एका वर्षानंतर निवाडा दिला व प्रकल्प उभारणीस हरित झेंडा मिळाला. त्यातच कोविडमुळे जीएमआर कंपनीची सर्वच बाजूनी कोंडी झाली. प्रत्यक्षात 4 सप्टेंबर 2018 नंतर कंपनीला ती जमीन प्राप्त झाली होती. या गडबडीत कंपनीचे 20 महिने वाया गेले. आता हा 2022 च्या अखेरीस पहिला टप्पा पूर्ण होतोय. तथापि या विलंबामुळे कंपनीला रु. 1900 कोटीवरून 2615 कोटी रु. पर्यंत खर्च वाढत गेला. म्हणजेच 700 कोटी रु. अतिरिक्त खर्च पडलेला आहे. सध्या या विमानतळासाठी आवश्यक असलेली धावपट्टी तयार आहे. प्रवासी उतरण्यासाठी व विमान कंपन्यांची कार्यालये तसेच प्रवाशांच्या सुविधांसाठी टर्मिनल उभारून तयार आहे. केवळ आतील काही बारीक सारीक कामे शिल्लक आहेत ती डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात पूर्ण होतील. एटीसी म्हणजेच एअर ट्राफिक कंट्रोल विभाग सज्ज आहे. रडार कार्यान्वित होऊन तीन महिने झाले. विमानतळ दुर्घटना विरोधी यंत्रणाही सज्ज झालेली आहे. पार्किंगची व्यवस्थाही पूर्ण झाली. विमानतळ धावपट्टीवर दोन्ही बाजूला जे दिवे लावलेले असतात असे शेकडो दिवे लावून तयार आहेत. या प्रत्येकी एका दिव्याची किमत 2.50 ते 3 लाख रु. पर्यंत आहे. विमानांचे धावपट्टीवर उतरण्यासाठी तिथे धुक्याचे, पावसाचे वातावरण किती आहे याचा अंदाज रडारवरून मिळतोच, शिवाय या दिव्यांमुळे देखील मिळत असतो.
7 विमानतळे मोपा नियंत्रणाकडे जोडली
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी जे एअर ट्राफिक कंट्रोल आणि रडार यंत्रणा जी बसविण्यात आलेली आहे ती एकूण 7 विमानतळांचे काम या एकाच ठिकाणाहून करू शकते. तेथील नियंत्रक हे अधिकारी अत्यंत अनुभवी आहेत. जी 7 विमानतळे मोपाला जोडली गेली आहेत. त्यात मंगळूर, हुबळी, बेळगाव ही कर्नाटक राज्यातील तर चिपी, कोल्पापूर ही दोन विमानतळे महाराष्ट्रातील आणि गोव्यातील मोपा व दाबोळी ही दोन्ही विमानतळे इथे जोडली गेली आहेत. आताशा या यंत्रणेमध्ये खुपच सुसूत्रता व अत्याधूनिक यंत्रणेशी निगडीत आहेत. यंत्रणेमध्ये फार मोठय़ा सुधारणा होत आहेत व अचूक माहिती थेट पायलटला मिळणे आवश्यक असते.
एअर बसेस, बोटिंग उतरण्याची संधी
दाबोळी विमानतळ प्रकल्प हा नौदलाच्या ताब्यात आहे. येथील धावपट्टी तशी कमीच आहे. मोपाला 2.5 कि.मी.ची धावपट्टी शिवाय विस्तारासाठी जागा आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एअर बस 380, बोटींग 737 इत्यादी मोठी म्हणजे जवळपास 350 ते 500 प्रवाशांसाठीची मोठी विमाने उतरण्यासाठी योग्य धावपट्टी आहे. दाबोळीला जी विमाने उतरतात त्यांची क्षमता 150 ते 200 प्रवासी एवढीच आहे.
कार्गो करणार आर्थिक क्षेत्रात क्रांती
मोपा विमानतळ प्रकल्पावरून कार्गो सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी जीएमआर ने 35 एकर जमीन निश्चित केलेली आहे. कार्गो विमाने पार्क करून ठेवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एकदा ही विमानसेवा सुरू झाली की गोव्यातून मोठय़ा प्रमाणात फर्मास्युटीकल्स तसेच शेत मालाचे थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यात होईल. त्यातून गोवा सरकारला बराच आर्थिक लाभ होणार आहे. गोव्याबरोबरच महाराष्ट्रातील विविध प्रकारची फुले, हाफूस आंबा, काजूगर व इतर सुकामेवा कोकम इत्यादी शिवाय इतर अनेक फळे आणि भाजीपाला निर्यात होण्यासाठी गोवा हे एक प्रकारे हब होऊ शकते.
जीएमआर कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पैदरकर हे सुरुवातीपासून या प्रकल्पासाठी धडपडत होते. प्रत्यक्षात मोपाच्या ठिकाणी जाण्यास रस्ता नव्हता. साधी पायवाट होती. तिथे रस्ता उभारणे, तत्पूर्वी जी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया होती त्याची सीमारेषा, जमिनींचे मालक शोधून काढणे, हुडकून काढणे, त्यांचे समाधान करणे, सरकार आणि जीएमआर कंपनी यांच्यादरम्यान सातत्याने समन्वय करणे इत्यादी कार्यात महत्त्वाची कामगिरी मिलिंद पैदरकर यांनी बजावली. याशिवाय गोवा सरकारने नागरी हवाई खात्याची स्थापना केली आहे. त्याचे संचालक म्हणून डॉ. सुरेश शानभाग हे काम पहातात. हा अधिकारी फार समर्पित भावनेने मोपासाठी काम करीत आहे. मोपा विमानतळ प्रकल्पाने गोव्याची आर्थिक स्थिती सुधारणार व हे शुन्यातून निर्माण झालेले खाते गोव्यासाठी आर्थिक दृष्टय़ा देखील वरदान ठरणारे असेल हेच एकमेव स्वप्न बाळगून डॉ. शानभाग हे काम करीत आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मोपा विमानतळाचे कोणतेही प्रस्ताव असू द्या ते फाईल त्वरित हातावेगळी करतात. पर्रीकरांचे मोपा विमानतळ प्रकल्पाचे एक स्वप्न होते ते पूर्ण करण्यासाठी लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आता गेली 3 वर्षे डॉ. प्रमोद सावंत प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश आले. एमपीआर गोव्याचे प्रधान मुख्य अधिकारी शेषन हे सुरुवातीपासून या प्रकल्पाच्या उभारणीत महत्त्वाचे निर्णय घेतात व मार्गदर्शन करीत असतात. एक नवा ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प उभारणे ही साधी सोपी गोष्ट नाही. आज हजारो हात या प्रकल्पासाठी राबतात हा प्रकल्प गोव्याची शान ठरेल यात शंकाच नाही. गोव्याच्या विकासात मोपा विमानतळ प्रकल्प फार महत्त्वाची कामगिरी बजावणार यात शंका नाही. गोवा आर्थिक दृष्टय़ा सशक्त बनविण्यात मोपा फार महत्त्वाची कामगिरी बजावेल. केवळ पेडणे साठीच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यासाठी हा प्रकल्प आधूनिक गोव्याचा चेहरा ठरणार आहे.
मोप विमानतळ प्रकल्पावर प्रवाशांसाठी पेसेंजर टर्मिनल उभारून सज्ज आहे. एकाच वेळी 6 विमाने उतरू शकतात. 6 महिने उड्डाण करण्यास निघू शकतील. यासाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी 6 पेसेंवर एरो ब्रिज स्थापन केले आहेत. 13 नोव्हेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधानांनी या प्रकल्पासाठी पायाभरणी केली. आता 8 डिसेंबर 2022 या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करतील. डिझाईन तयार करा, बांधा वापरा, स्वतःच गुंतवणूक करा व खर्चही करा आणि नंतर परत सरकारला द्या. अशा पद्धतीने गोवा सरकारशी करार झालेला आहे. 40 वर्षानंतर गोवा सरकार नव्याने या प्रकल्पाकरीता लिलाव पुकारू शकते.
6 गावे, पाच पंचायती कात टाकणार !
मोपा विमानतळ प्रकल्पांतर्गत एकूण 6 महसुली गावे आहेत. व 5 ग्रामपंचायती येतात. मोप, वारखंड, चांदेल, कासारवर्णे, उगवे अशा या ग्रामपंचायती आहेत. या प्रकल्पामुळे गावांचे रुप पालटून जाईल. अनेकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देखील प्राप्त होईल. गोवा सरकारने जीएमआर कंपनीशी केलेल्या करारनाम्यामध्ये विमानतळ प्रकल्पाला लागणाऱया कर्मचाऱयांची भरती गोव्यातूनच क्हावी व त्यासाठी गोव्यातील युवकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे म्हटले होते. मोप विमानतळ प्रकल्पाच्या गेटच्या बाजूला आयटीआय सारखे प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे व तिथे प्रशिक्षण दिले जातेय. अनेक गोमंतकीय युवक युवती त्याचा लाभ घेत आहेत. हे प्रशिक्षण देखील मोफत आहे.
5000 कोटींची गुंतवणूक !
मोप विमानतळ प्रकल्पाचे एकूण 4 टप्प्यात बांधकाम आहे. पहिल्या टप्प्यात 1900 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात 2600 कोटी झाला. या प्रकल्पातून एका वर्षभरात 45 लाख प्रवाशांनी हजेरी लावल्यानंतर दुसऱया टप्प्याचे काम हाती घेण्यास सरकार परवानगी देईल. त्यानंतर पुन्हा एकदा दुसरा टप्पा कार्यान्वित झाल्यावर देण्यात आलेल्या उद्दीष्टांपैकी 75 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा तिसऱया टप्प्यातील विस्ताराला परवानगी मिळेल. एकूण 550 कोटी रु. मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. 2026 किंवा 2028 मध्ये दुसऱया धावपट्टीच्या उभारणीस परवानगी देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन राखीव ठेवण्यात आली आहे. या शिवाय 250 एका जमिनीमध्ये पंचतारांकित व डिलक्स हॉटेल प्रकल्प शोपिंग मॉल, कॅसिनो, इको प्रेन्डली रिसॉर्ट उभारणीस राखीव ठेवलेली आहे.
जीएमआर कंपनी
मोपा विमानतळ प्रकल्प उभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय बोली जाहीर केली असता हैदराबादच्या जीएमआर कंपनीने त्यासाठी बोली लावली. जीएमआर ही हैदराबादच्या रेड्डी यांची कंपनी. या कंपनीकडे दिल्ली, हैदराबाद हे दोन विमानतळ प्रकल्प आहेत. आता मोपा आहे. शिवाय विशाखापट्टण येथील विमानतळ प्रकल्पाचे कंत्राटही त्यांनीच घेतलेले आहे. जीएमआर कंपनीचे गोव्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आर व्ही शेषन हे काम पहात आहेत.
गोव्यातील 2500 जणांना प्रत्यक्षात व अप्रत्यक्षात रोजगार या मोपा प्रकल्पात मिळणार आहे. काम करणारी युवामंडळीच हवी. तसेच कोणत्याही कामाची तयारी हवी. तरच त्यात यशस्वी होतील.
4 विमान कंपन्या संपर्कात
8 ऑगस्ट दरम्यान पंतप्रधानांच्या हस्ते मोपा विमानतळ प्रकल्पाचे उद्घाटन होईल आणि डिसेंबर अखेरीस हा प्रकल्प कार्यान्वित देखील होईल. मोपा विमानतळ प्रकल्पामुळे दुर्लक्षित पेडणेचा प्रचंड विकास होईल. आज पेडणे तालुक्यातील खेडे गावांमध्ये देखील जमिनींना वाढीव दर आलेले आहेत. गावांचा झपाटय़ाने विकास होतोय. धारगळ गावातील जमिनींचा भाव गगनाला भिडला आहे. असंख्य बिल्डरांच्या घशात या जमिनी गेल्या आहेत. विकास प्रक्रियेबरोबर अनेक नको असलेले प्रकारही पेडणेत शिरकाव करण्याच्या स्थितीत आहेत. धारगळ हे काही वर्षात कॅसिनो हब ठरण्याची शक्यता आहे. रोजगारात नेहमीच दुर्लक्षित असलेल्या पेडणे तालुक्याला सुर गवसेल. पेडणेतील नवी पिढी ही आजवर मागे होती ती यानंतर फार पुढे जाईल आणि विकास प्रकल्प आता त्यांच्या दारात पोहोचतील.
8 हजार मालक, 3500 मुंडकार
मोप विमानतळ प्रकल्पाला जागा देणे काहींचा नाईलाज झाला. पूर्वजांनी ठेवलेली ठेव विकताता पेडणेकरांनाही बराच त्रास झालेला असेल. 8 हजार मालकांनी आपल्या जमिनी सरकारला कमी दरात दिल्या. 3500 मुडकारांनी जमिनीवर पाणी सोडले. या सर्वांचा त्याग विसरून कसे चालेल ? मोपाच्या जमिनीत 1680 सर्वे क्रमांक आहेत. या सर्वांना सरकारने कवडीमोल दर दिला होता. पर्रीकरांनी या जमीन मालकांना तिपट्टीने दर देऊ अशी घोषणा केली व नंतर ती मंजूरही केली. तरी देखील तो दर अत्यल्प आहे. आज मोपाच्या आसपासच्या परिसरातील जमिनींचे भाव रु. 5 हजार प्रती चौ. मी. पर्यंत पोहोचले आहेत. शेतकऱयांना 200 ते 300 प्रति चौ. मी. पर्यंत तरी दर मिळाले असतील का ? शंका आहे. सरकारचे कष्ट शेतकऱयांचे व जमीन मालकांचा त्याग आणि जीएमआर कंपनीने गुंतवणुकीसाठी फार मोठे उचलेलेली जोखीम यातून हा प्रकल्प उभारलेला आहे. हा प्रकल्प गोव्याला नवी दिशा देईल.
वृक्षसंवर्धन योजना
या प्रकल्पासाठी 54 हजार झाडे तोडण्यात आली. गोवा सरकारच्या नियमानुसार 1 झाड तोडल्यास 3 झाडे लावावी लागतात. उच्च न्यायालयाने 1 झाड ऐवजी 10 झाडे लावण्याचे दिलेले आदेश लक्षात घेऊन 54 लाख वृक्षांची लागवड एमपीआर कंपनीने केली आहे, असा कंपनीचा दावा आहे. या प्रकल्पातून विकासाच्या एका नव्या मार्गावर आपण उभे रहाणार आहोत. त्याच बरोबर पर्यावरणाचे रक्षण होईल, अपेक्षा बाळगावी लागेल.