खंडपीठात दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट : कृती आराखडा सादर करण्याचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
हणजुणेतील 250 पेक्षा जास्त बांधकामे संशयास्पद असून त्यांची कायदेशीरता तपासून पाहाण्याची गरज गोवा राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून व्यक्त झाली आहे.
हणजुणे समुद्रकिनारी असलेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी गोवा खंडपीठात जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारने एक तपासणी अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. त्यात 250 पेक्षा अधिक बांधकामाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी हणजुणे पंचायतीने काय करायचे ठरविले आहे का? अशी विचारणा गोवा खंडपीठाने करुन तसा कृती आराखडा सादर करावा अशी सूचना केली आहे. बेकायदा बांधकामे मोडण्यासाठी पंचायतीकडे कोणती योजना आहे, त्याची माहिती देण्यात यावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी सीआरझेड व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आहे. तथापी सध्या त्या प्राधिकरणाची मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपल्याने ते प्राधिकरण गेले महिनाभर अस्तित्वातच नाही. परिणामी ते याकामी काहीच करु शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे रोखण्याची आणि ती पाडण्याची जबाबदारी स्थानिक पंचायतीवर येऊन पडले आहे. म्हणून खंडपीठाने या प्रकरणी हणजूण पंचायतीचे लक्ष वेधले आहे.