राज्यसभेत सरकारचा दावा ः दारिद्रय़ निर्मुलनाच्या आघाडीवर मोठे यश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2005-06 पासून 2019-21 दरम्यान 40 कोटीहून अधिक लोकांना दारिद्रय़रेषेच्या वर आणले गेल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत म्हटले आहे. सरकारने याकरता संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकाचा दाखला दिला आहे. नियोजन मंत्रालयाचे राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली आहे.
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाकडून जारी बहुआयामी गरीबी निर्देशांक 2022 च्या अहवालानुसार 2005-06 पासून 2019-21 दरम्यान 41 कोटी 50 लाख लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले आहेत. एमपीआयचा डाटा हा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 वर आधारित होता.
ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रांमध्ये गरीबच्या स्वरुपात लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे 32.75 आणि 8.81 टक्के आहे. सरकार सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. यात सबका साथ आणि सबका विकास संबंधी प्रतिबद्धता दिसून येते. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांच्या प्रगतीसाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. देशातील गरीबी कमी करण्यासाठी केंद्रीय तसेच केंद्र पुरस्कृत दोन्ही प्रकारच्या योजना राबवत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले आहे.