नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वसामान्यांचे कल्याण व्हायचे असेल तर त्यांना न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहचण्याची संधी मिळावयास हवी आहे. कारण न्यायव्यवस्था हे समाजोद्धाराचे उपकरण आहे. पण भारतात बहुतेकांना न्यायालयात जाणे आणि तो खर्च सोसणे परवडत नाही. त्यामुळे अन्याय होत असूनही ते तो मूकपणे सोसत राहतात, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केले आहे. ते अखिल भारतीय जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरणाच्या प्रथम बैठकीत बोलत होते.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी झाले होते. देशात विविध कारागृहांमध्ये आज अनेक बंदी आहेत. त्यांच्यावरील न्यायालयीन कारवाई सुरु आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे ती पूर्ण होत नसल्याने आणि त्यांना जामीनही मिळत नसल्याने ते कारागृहांमध्येच खिचपत पडले आहेत. या बंदावानांना त्वरित जामीन मिळवून देऊन त्यांची कारागृहातून सुटका करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
भारताची लोकसंख्या खूप मोठी आहे. प्रत्येकाला न्यायालयात जाणे शक्य होत नाही. तसे कारण असूनही लोक न्यायालयापासून दूर राहतात. त्याऐवजी अन्याय किंवा अडचण सहन करणे त्यांना चालते. या परिस्थितीत परिवर्तन होणे आवश्यक असून सर्वांना न्याय सुलभ आणि कमी खर्चात मिळणे आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी प्रतिपादन केले. आधुनिक भारताची निर्मिती करायची असेल तर असमानता दूर होणे आवश्यक आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.