Tarun Bharat

आईचा निर्णयच सर्वोपरि

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय ः 8 महिन्यांच्या गर्भपाताला अनुमती

@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

33 आठवडय़ांची गरोदर असणाऱया महिलेच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 26 वर्षीय विवाहित महिलेच्या 33 आठवडय़ांच्या म्हणजेच 8 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीनंतरही गर्भपाताला अनुमती दिली आहे. न्यायालयाने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ही  अनुमती दिली आहे. याप्रकरणी आईचा निर्णयच सर्वोपरि असेल असे न्यायालयाने यादरम्यान स्पष्ट केले आहे.

8 महिन्यांचा गर्भपात योग्य नसल्याचे लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या समितीने म्हटले होते. न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीदम्यान न्यूरोसर्जन आणि स्त्राrरोगतज्ञाचे मत जाणून घेतले होते. मूल काही प्रमाणात दिव्यांग असेल याची पूर्ण शक्यता आहे. मुलाच्या जीवनाच्या गुणवत्तेचा अनुमान व्यक्त करता येणार नाही. परंतु जन्माच्या सुमारे 10 आठवडय़ांनी या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते असे न्यूरोसर्जनने म्हटले होते.

गर्भधारणेनंतर याचिकाकर्त्या महिलेने अनेक अल्ट्रासाउंड करविले होते. 12 नोव्हेंबरच्या अल्ट्रासाउंडच्या तपासणीत गर्भाशयात वाढणाऱया भ्रूणात सेरेब्रल विकार असल्याचे आढळून आले होते. अल्ट्रासाउंड टेस्टच्या पुष्टीसाठी 14 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा चाचणी करण्यात आली होती आणि त्यातही सेरेब्रल विकाराचे निदान झाले होते.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखल सुनावणीवेळी दिला होता. एमटीपी ऍक्टचे कलम 3(2)(ब) आणि 3(2)(ड) अंतर्गत गर्भपाताची अनुमती दिली जाऊ शकते असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाने 26 वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सोमवारी स्वतःचा निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेत महिलेने भ्रूणामध्ये मेंदूशी संबंधित काही विकार असल्याने 33 आठवडय़ांच्या स्वतःच्या गर्भाला पाडविण्याची अनुमती मागितली होती. या प्रकरणी एक नैतिक चिंता असून त्यावर न्यायालय विचार करत आहे. सद्यकाळात अनेक असामान्यतांचा शोध घेणे खरोखरच सोपे आहे. आम्ही याप्रकरणी गर्भाच्या जवळपास पूर्णावधीबद्दल बोलत आहोत असे न्यायाधीश प्रतिभा सिंह यांनी म्हटले होते.

आईचा निर्णय अखेरचा असल्याचा निष्कर्ष न्यायालय काढत आहे. हेच विचारात घेत न्यायालय गर्भपाताची अनुमती देत आहे. संबंधित महिला कुठल्याही रुग्णालयात गर्भपात करवून घेऊ शकते. स्वतःची गर्भावस्था कायम ठेवावी की नाही याचा निर्णय अखेरच महिलेवरच निर्भर असतो असे भारतीय कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासह गर्भपातासारख्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे अधिक अवघड ठरते, असे न्यायाधीश प्रतिभा सिंह यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

श्रीनगरमध्ये कमांडरसह 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा

Omkar B

विवेक राम चौधरी नवे हवाई दल प्रमुख

Amit Kulkarni

‘कोव्हॅक्सीन’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला सुरुवात

datta jadhav

मातीचा पोत सुधारण्यासाठी सरसावले गावकरी

Patil_p

राम मंदिर उभारणीचे 60 टक्के काम पूर्ण

Patil_p

गुलाम नबी आझाद कोरोना पॉझिटिव्ह

Patil_p