वकिलांचा कामावर बहिष्कार : तातडीने आयुक्त फोरम स्थापना करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगावमध्ये स्टेट कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. हा कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. मात्र अचानक येथील स्टेट कंझ्युमर आयुक्त फोरम गुलबर्ग्याला हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याविरोधात वकिलांनी कामावर बहिष्कार घालून तीव्र आंदोलन छेडले. तातडीने हा निर्णय सरकारने बदलावा यासाठी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले. याचबरोबर लवकरात लवकर बेळगावात कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
बेळगाव जिल्हय़ाचा विस्तार वाढत चालला आहे. याठिकाणी अनेक न्यायालये आहेत. त्यामुळे त्याला पूरक अशी न्यायालये स्थापन करणे गरजेचे आहे. कंझ्युमर फोरम येथे आहे. त्या ठिकाणी अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्या खटल्यांचा निकाल लागल्यानंतर थेट कंझ्युमर फोरम आयुक्त न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे पक्षकारांना तसेच वकिलांना मोठा त्रास होत असतो. बेळगावातच न्यायालय राहिले तर या ठिकाणी सर्व खटले निकालात लागू शकतात. मात्र अचानकपणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्याचा फेरविचार करून बेळगावात तातडीने स्टेट कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करावे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
कंझ्युमर फोरमचे मंत्री उमेश कत्ती हे बेळगाव जिल्हय़ातच आहेत. ते बेळगाव जिल्हय़ातील असताना त्यांनी गुलबर्ग्याला हे आयुक्त कार्यालय नेण्यामागचे कारण काय? असे विचारत त्यांचादेखील निषेध नोंदविण्यात आला. बेळगाव जिल्हय़ामध्ये अनेक मंत्री, आमदार आहेत. असे असताना त्यांचे बेळगावकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे त्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविण्यात आला.
न्यायालयीन कामकाज बंद
कामावर बहिष्कार घालून वकिलांनी हे आंदोलन सुरू केले. सर्व वकिलांना विश्वासात घेऊन त्यानंतर सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. जर या ठिकाणी कंझ्युमर आयुक्त फोरम स्थापन करण्यात आले नाही तर बेमुदत आंदोलन करू, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे जाऊन निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्यात आले. महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रभू यत्नट्टी, उपाध्यक्ष ऍड. सचिन शिवण्णावर, उपाध्यक्ष
ऍड. सुधीर चव्हाण, जनरल सेपेटरी ऍड. गिरीराज पाटील, ऍड. एन. आर. लातूर, ऍड. नागेश सातेरी,
ऍड. आण्णासाहेब घोरपडे, ऍड. आर. पी. पाटील, ऍड. श्रीकांत कांबळे, माजी उपाध्यक्ष ऍड. गजानन पाटील, सदस्य ऍड. इरफान बयाळ, महिला प्रतिनिधी ऍड. पूजा पाटील, ऍड. लक्ष्मण पाटील, ऍड. श्रीधर मुतकेकर, ऍड. मारुती कामाण्णाचे, ऍड. अजय सातेरी, ऍड. अमृत कोल्हेटकर, ऍड. विनोद घसारी, ऍड. सुधीर जैन, ऍड. सिद्धार्थराजे सावंत यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते.