जगातील सर्वात मोठा पक्ष असा नेहमी गाजावाजा करणाऱया भाजपच्या वाढत्या प्रभावाने काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्वच पक्षात एक वेगळय़ाच प्रकारची अस्वस्थता वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मोहिमांमुळे आणि ईडी तसेच सीबीआय सारख्या सरकारी तपास संघटनांच्या वादग्रस्त कृतींमुळे काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांत चलबिचल वाढली आहे.
सध्या शिवसेनेवर गदा आलेली आहे आता पुढचा नंबर कोणाचा लागणार? याबाबत त्यांच्यात चिंता आहे. कोणी शेवटपर्यंत लढायच्या आणाशपथा घेत असले तरी आपला निभाव कितपत लागणार या काळजीने त्यांना सतावले आहे. ईडीच्या केसेस जम्मू आणि काश्मीरच्या फारूक अब्दुल्ला तसेच मेहबूबा मुफ्तीवर टाकण्यात आल्या आहेत तर अगदी दक्षिणेत केरळचे मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनाराइ विजयन यांना एका सोने स्मगलिंग प्रकरणात वादात आणण्यात आले आहे. कोण किती साफ अथवा कोण किती बदमाश? या केसेस राजकीय हेतूने प्रेरित किती आणि खऱया किती? हे न्यायालयीन चौकशीअंतीच कळणार आहे. आपल्यावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होत आहे असे साऱया गैरभाजप पक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे दावे आहेत.
महाराष्ट्रात राजकीय वादळ घोंगावत असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदार भाजपशासित आसाममध्ये नेण्यात आले तेव्हा तेथील त्यांच्या हॉटेलच्या बाहेर जाऊन ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारात असलेल्या काँग्रेसने आसाममध्ये स्वतःची मोठी संघटना असूनही जे केले नाही ते ममतांच्या पक्षाने केले. उद्धव यांच्या एक आदर्श म्हणजे लढवैया दीदी. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना देखील ठाकरे परिवाराबाबत जिव्हाळा. जेव्हा काँग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्रातील संकटाबाबत कोणतीच भूमिका घेत नव्हते तेव्हा ममतांनी गर्जना केली की मुंबईत जे काय सुरु आहे ते म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून लोकशाहीवर बुलडोझर सुरु झाला आहे.
ममतादीदींना भीती आहे की महाराष्ट्रानंतर इतर गैर-भाजप राज्ये देखील पाडण्याचे प्रकार सुरु होतील त्यामुळे ठाकरे यांच्यामागे सर्व लोकशाहीवादी शक्तींनी उभे राहिले पाहिजे. बंगालमध्ये दीदींनी आत्तापर्यंत भाजपला रोखून धरले असले तरी मोदी आणि शहा कोणत्याना कोणत्या प्रकारे आपल्या मागे लागतील अशी धास्ती दीदींनी घेतली आहे. विरोधी पक्षात एव्हढी अफरातफर माजली असताना काँग्रेस मात्र आपल्या नेत्यांच्याच प्रश्नात गुरफटून गेलेला आहे. राहुल आणि सोनिया गांधींच्या ईडी चौकशीपुढे त्यांना पलीकडील फारसे काही दिसत नाही अशी शंका राजकीय वर्तुळात घेतली जात आहे. राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की सरतेशेवटी ईडी हे राहुल आणि सोनिया गांधींना अटक करणार.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सर्वच विरोधी पक्षांशी फटकून वागत आहेत. पंजाबमध्ये त्यांची सत्ता आली असल्याने भाजप सोडली तर आपला आम आदमी पक्षच ‘उभरता सितारा’ आहे आणि हळूहळू काँग्रेसची जागा आपण घेऊ असा त्यांचा ठाम विश्वास दिसत आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजपाला पर्याय बनून काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्याचा त्यांचा डाव आहे. राहुलसारखा नेता असला तर काँग्रेसचे बारा वाजवण्याकरता इतर कशाचीच जरुरी नाही असे आप पक्षाला वाटते. महाराष्ट्रात भाजपच्या मनाजोगते झाले की मग दिल्ली आणि पंजाबमध्ये केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या मागे ईडी लागेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे.
घोडामैदान जवळच
तेलंगणामध्ये पुढील वषी निवडणूका आहेत. त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री चन्दशेखर राव हे आत्तापासूनच धास्तावले आहेत. एकीकडून भाजप आणि दुसरीकडून काँग्रेस त्यांच्या राज्यात पाय पसरू लागले आहेत. राज्याच्या स्थापनेपासून मुख्यमंत्री असलेले राव हे गैरभाजप पक्षांची मोट बांधायला निघाले होते पण जेव्हा राज्यच आपल्या हातून जाऊ शकते अशी त्यांना भीती वाटू लागल्याने त्यांनी राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार असताना केंद्रात ‘किंगमेकर’ होऊन दादागिरी दाखवणारे तेलगू देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू सध्या ‘अळी मिळी गुप चिळी’ पाळून आहेत. बाबूंची सध्या गोगलगाय झालेली आहे. 2019 मध्ये भाजप परत केंद्रात निवडून आल्यापासून त्यांच्या पक्षाचे हाल होत आहेत. भाजपने राज्यसभेतील त्यांच्या चार खासदारांना फोडून आपल्यात सामील करून घेतलं आहे. तर मोदींच्या आशीर्वादाने आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून टिकलेले जगन मोहन रेड्डी हे त्यांच्या पक्षाला राज्यात घाम फोडत आहेत. जगन हे ज्या पद्धतीने राजकारण करतात त्याने तेलगू देशमचे खच्चीकरण सुरु झाले आहे. जगन मोहन यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या गंभीर केसेस आहेत पण मोदींचा आशीर्वाद असल्याने ते खटले सध्या तरी बासनात गुंडाळले गेले आहेत असे त्यांचे विरोधक आरोप करत आहेत, चंद्राबाबू परत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी शंका त्यांच्याच पक्षातील एका गटाला येत आहे.
केरळमध्ये मुख्यमंत्री विजयन यांची एकहाती सत्ता आहे. त्यांना त्यांचे विरोधक ‘केरळचा मोदी’ म्हणतात. कोविड महामारीने केरळची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असल्याने त्यांना फारसे काम करता आलेले नाही. त्यांच्या राज्यात काँग्रेसचा जोर वाढत आहे. राहुल यांच्या ईडी समोरील लांबलचक उलटतपासणीने केरळमध्ये ते सध्या सर्वात जास्त लोकप्रिय नेते बनले आहेत. केंद्र त्यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करत आहे असा समज तेथील जनमानसात वाढत आहे.
तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकने भाजपशी फारकत घेतलेली आहे. भाजप हा पक्ष तामिळनाडू विरोधी आहे असा समज लोकांमध्ये पसरल्याने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा पराभव झाला असा निष्कर्ष कैलासवासी जयललितांच्या पक्षाने काढला आहे. पक्षाचे दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचे संघटनेवरील वर्चस्वासाठी भांडण सुरु झाल्याने त्यामध्ये फूट पडू शकते. असे घडले तर सत्ताधारी द्रमुक आणि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांचेच फावेल.
या वर्षाअखेर गुजरात, हिमाचल प्रदेश बरोबर जम्मू आणि काश्मीरच्या या नव्याने झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशातदेखील निवडणूक होण्याचे घाटत आहे. त्यात भाजपला धोबीपछाड करण्यासाठी फारूक आणि मेहबूबा कामाला लागले आहेत. काश्मीर पंडितांचे खोऱयातून नव्याने सुरु झालेले पलायन भाजपच्या अंगलट येणार आहे अशी भाकिते होत आहेत. या पलायनामुळे काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे सुधारली आहे हे दावे फोल ठरलेले आहेत. तीन वर्षपूर्वी वादग्रस्त 370 कलम रद्दबातल केल्यानंतर काश्मिरी माणसाचे चांग भले होणार अशी स्वप्ने दाखवली गेली होती. ती फोल ठरली आहेत असेच चित्र दिसत आहे.
बसपच्या मायावती या ‘भाजपमय’ झाल्याने आपल्याच पायावर कुऱहाड पाडून घेत आहेत तर अखिलेश यादव हे आत्ताच सक्रिय झाले नाहीत व समविचारी पक्षाशी सल्लामसलत करून त्यांनी भक्कम रणनीती बनवली नाही तर पुढील लोकसभा निवडणूक देखील त्यांच्या हातून जाईल असा इशारा त्याचे सहकारी देत आहेत.
सुनील गाताडे