Tarun Bharat

‘एमएसटीसी’ कंपनी करणार खाण लिजांचा ई-लिलाव

Advertisements

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाण लिजांच्या ई-लिलावासाठी एमएसटीसी या सार्वजनिक कंपनीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पर्वरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची उपस्थिती होती.

 राज्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेकदा सांगितले होते. विविध निवडणुकांच्या प्रचारावेळीही त्यांनी तशी आश्वासने दिली होती. आता ती प्रक्रिया प्रत्यक्ष मार्गी लागल्याचे दिसून येत असून खाण लिजांच्या ई-लिलावासाठी सार्वजनिक कंपनीची नियुक्ती हा त्याचाच भाग आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, राज्यातील लिजांच्या लिलावासाठी केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी असलेली एमएसटीसी आणि एसबीआय पॅप या दोन्ही कंपन्या सरकारला मदत करणार असल्याचे सांगितले.

मोप पोलीस स्टेशनसाठी 64 पदे मंजूर

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य निर्णयांमध्ये मोप येथे स्थापन करण्यात येणाऱया विमानतळ पोलीस चौकी तसेच पोलीस वाहतूक विभागासाठी अनुक्रमे 43 आणि 21 पदे मंजूर करण्यात आली. त्याशिवाय गोमेकॉत एक व्याख्याता आणि अन्य काही पदे भरण्यासही मंजुरी तर छपाई व मुद्रण खात्यातील काही निवृत्त कर्मचाऱयांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एकास सक्तीने निवृत्ती, दुसऱयास सन्मानाने सेवावाढ?

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अन्य एका महत्वपूर्ण निर्णयाद्वारे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांना वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली. या निर्णयावर  नंतर विविध पडसाद उमटले असून एका बाजूने मुख्यमंत्री कामचुकार कर्मचाऱयांना सक्तीने घरी पाठविण्याचे धडाकेबाज पाऊल उचलतात तर दुसऱया बाजूने स्वतःच एक पाऊल मागे टाकत निवृत्त अधिकाऱयांना सेवावाढ देतात, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे.

जलस्रोत खात्यात अन्य कुणी पात्र अधिकारीच नाहीत का? की बदामी यांना पर्यायच नाही? असे सवालही उपस्थित करण्यात आले आहेत. एकास सक्तीने निवृत्ती तर दुसऱयास सन्मानाने सेवावाढ, असा भेदभाव स्वतः मुख्यमंत्रीच करू लागले तर अन्य कर्मचाऱयांनी चांलुगलपणाची अपेक्षा धरावी तरी कुणाकडून? असा सवालही उपस्थित झाला आहे.

निर्दोषावर अन्याय होऊ नये ः प्रशांत देविदास

कामचुकार कर्मचाऱयांना सक्तीने निवृत करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्यातून कुणाही निर्दोष कर्मचाऱयावर अन्याय होऊ नये, कुणाचाही अकारण बळी जाऊ नये, असे मत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक खात्यात कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत. कामचुकारपणा हा तर काहींच्या पाचवीलाच पूजल्यागत त्यांची कार्यपद्धत असते. एवढेच नव्हे तर एवढा भरपूर पगार मिळत असतानाही अनेकजण अतिरिक्त कामे, जोडधंदे करतात, असे कैक प्रकार आमच्या निदर्शनास आलेले आहेत. ही गंभीर बाब आहे. अशा मनोवृत्तीच्या किरकोळ कर्मचाऱयांमुळे सर्वच कर्मचाऱयांची बदनामी होते. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयास आम्ही विरोध करणार नाहीत. कारण यापूर्वी स्वतः संघटनेनेच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना निवेदन देऊन कामचुकारांवर कारवाईची मागणी केली होती, असे देविदास यांनी सांगितले.

निवृत्त अधिकाऱयांना मुदतवाढीच्या नावाखाली सेवेत कायम ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा मात्र त्यांनी कठोर शब्दात निषेध केला. एखादा अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याजागी आपली वर्णी लागेल या अपेक्षेने त्याच्या हाताखाली काम करणाऱया अधिकाऱयावर सरकारच अन्याय करत आहे. मुदतवाढीचे हे प्रकार सरकारने थांबविले पाहिजेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारांबद्दल आम्ही ’गांधीगिरी’ आंदोलन चालविले होते. निवृत्तीनंतर सेवावाढ मिळविणाऱया अधिकाऱयांना त्यांच्याच कार्यालयात जाऊन गुलाबपुष्प देऊन सन्मानित करण्यात येत होते. त्यातून शरमिंदा झालेल्या अनेक अधिकाऱयांनी दुसऱयाच दिवसापासून कार्यालयात येणे बंद केले होते, अशी माहिती देविदास यांनी दिली. आता पुन्हा एकदा तेच आंदोलन सुरू करण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.

Related Stories

बेताळभाटी येथील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायम

Amit Kulkarni

22 प्लस जागा मिळविण्याचे भाजपचे ध्येय

Amit Kulkarni

बेकायदा मासेविक्रीवर आजपासून मडगाव नगरपालिकेची कारवाई

Patil_p

अटलसेतू मातीच्या भरावाचा जोडभाग खचला

Patil_p

उसगांवात भाजपा-काँग्रेसमध्ये थेट लढत

Patil_p

रेल्वेतून येणाऱया बिगर गोमंतकीयांची चाचणी, कोरोंटाईन सशुल्क

Omkar B
error: Content is protected !!