सहकारमंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला लोकसभेची मंजुरी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लोकसभेने मंगळवारी ‘बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी (दुरुस्ती) विधेयक, 2022’ संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सहकारक्षेत्रात उत्तरदायित्व वाढविणे आणि अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करणे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी मागणी केल्यावर सरकारने हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यावर सहमती दर्शविली आहे. सहकारमंत्री अमित शाह यांनी कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला सभागृहाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.
या संयुक्त समितीत भाजपचे चंद्रप्रकाश जोशी, जगदंबिका पाल, परबतभाई पटेल, पूनमबेन मदाम, रामदास तडस, अण्णासाहेब जोल्ले, निशिकांत दुबे, सुनीता दुग्गल, बृजेंद्र सिंह, जसकौर मीणा, रामकृपाल यादव आणि ढाल सिंह बिशेन सदस्य आहेत. तर काँग्रेसचे कोडिकुनिल सुरेश, मनीष तिवारी हे खासदार आणि द्रमुकच्या कनिमोळी, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, वायएसआर काँग्रेसचे लव श्रीकृष्ण, शिवसेनेचे हेमंत पाटील, संजदचे दुलाल चंद्र गोस्वामी, बीजदचे चंद्रशेख साहू तसेच बसपचे गिरीश चंद्र यांना या समितीत सामील करण्यात आले आहे. या समितीत राज्यसभेचे 10 खासदार सदस्य असणार आहेत.
लोकसभेत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनी हे विधेयक मांडले होते. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकसह बहुतांश विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करत ते स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक घटनेच्या संघीय तत्वाच्या विरोधात असून राज्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.
हे विधेयक सभागृहाच्या अधिकारकक्षेत असून कुठल्याही प्रकारे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत नाही. राज्य सोसायटींना बहुराज्यीय सोसायटीत सामील करण्याची तरतूद पूर्वीपासूनच असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 ऑक्टोबर रोजी बहुराज्यीय सहकारी समिती अधिनियमातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली होती. देशभरात सध्या 1500 हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था स्वयंसहाय्य तसेच परस्पर सहाय्याच्या तत्वावर सदस्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला बळ देतात.