Tarun Bharat

निवडणुका लांबणीवर…

सर्वपक्षीयांची मागणी; ओबीसी आरक्षण, पावसाळय़ाचे कारण; मुख्यमंत्रीही सकारात्मक

मुंबई प्रतिनिधी

राज्याच्या निवडणूक आयोगाने 17 जिल्हय़ातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करुन 24 तास उलटण्याच्या आतच त्या पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वपक्षीयांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाया या निवडणुकांना सर्वपक्षीयांनी कसून विरोध केला आहे. त्याचबरोबर सध्या सुरु असणाऱ्या जोरदार पावसाच्या वातावरणात या निवडणुका कशा घेणार असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या मुद्याला सकारात्मकता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली असली तरीही आधीपासून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात होती.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, निवडणूक ओबीसी आरक्षासहितच व्हावी, ही आमचाही इच्छा आहे. त्यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहोत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत त्यांच्याशी चर्चा झाली असून निवडणुकाबाबतही लवकरच सकारात्मत निर्णय घेऊ, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

अधिक वाचा- मंत्रीमंडळ विस्तार…आषाढीनंतर

ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय आग्रही
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांची आहे. ओबीसी आरक्षणासहितच ही निवडणूक व्हावी ही सरकारची भूमिका आहे. त्याचबरोबर पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी चार ते पाच महिने पुढे जाण्याची शक्यता त्या नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये होऊ शकतात.

मुख्यमंत्र्यांचे दिल्लीतूनच संकेत

राज्य सरकार या निवडणुका तातडीने घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. शनिवारी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निवडणुका लांबणीवर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणूक व्हावी ही सरकारची भूमिका आहे. पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यात अडचणी येतात, निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत विचार आहे. 92 नगरपरिषदांची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत आयोगाशी चर्चा करू. ओबीसी आरक्षणाबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. ओबीसी आरक्षणाबाबत त्यांच्याशी चर्चा झाली, असेही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी सध्याचा निवडणूक कार्यक्रम हा पावसाळ्यात जाहीर होण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणुका घेण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणीही आहेत, त्याचीही चर्चा केली जाईल, असेही शिंदे म्हणाले.

राज्य सरकार कोर्टात जाऊ शकते
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तथापि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेले संकेत आणि सध्याची पावसाळी परिस्थिती आणि त्याकरता आवश्यक असणारी प्रशासकीय यंत्रणा याबाबत त्यांनी निवडणुका घेण्यात असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पुन्हा कोर्टातून स्थगिती मिळवू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. अजून किमान चार ते पाच महिने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असे शकतो, असेही म्हटले जात आहे. यातच शिवसेनेतली चिन्हाची लढाई हेसुद्धा एक कारण असू शकते.

पूर स्थितीमुळे निवडणुका पुढे ढकला : चंद्रशेखर बावनकुळे
जुलै, ऑगस्टची परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. 80 टक्के मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार सोबत चर्चा न करता निवडणूक जाहीर केली आहे. आम्ही सोमवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात 92 नगर परिषद मधील राजकीय कार्यकर्त्यांसह निवडणूक आयोगाला भेटणार आहोत. निवडणुका सप्टेंबर महिन्यानंतर घ्याव्यात, सप्टेंबरपर्यंत प्रशासन पूर्णपणे खरीप हंगाम, शेती विषयक बाबी तसेच पूर परिस्थिती सांभाळण्यात व्यस्त असतो. अशा काळात निवडणूक लावून त्यांच्यावर ती जबाबदारी टाकणे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुकीबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणार आहे.

निवडणुका आरक्षणासह घ्या : जयंत पाटील

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय आहे. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नका. या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे करावी, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले.

भाजपने हा प्रश्न मार्गी लावावाः नाना पटोले
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

Related Stories

कागल पोलिस स्थानकात दोघांवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल

Archana Banage

”भाजपचे सर्व आरोप निराधार व खोटे”

Archana Banage

आनेवाडीच्या जिल्हा बँकेत सोशल डिस्टनसचा फज्जा

Patil_p

महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांनी ओलांडला 18 लाखांचा टप्पा

Tousif Mujawar

कण्हेरमध्ये झाले आतापर्यत 54 बाधित

Patil_p

मी वानखेडेंना दिल्लीत चौकशीसाठी बोलावलं नव्हतं

datta jadhav