ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील मनपा (MNP) आणि जिल्हा परिषद (jilha parishad) निवडणुका (election) लवकर घ्याव्यात अशी राजकीय पक्षांची इच्छा असली तरी मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबणीवर पडणार आहेत. निवडणूक आयोगानं (election commission) आपल्या प्रतिज्ञापत्रात तसा उल्लेख केला आहे. पावसाचं कारण देत निवडणूक आयोगानं निवडणूक पुढे ढकला असं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या २२ महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणचा मुद्दा अद्यापही प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी २५ एप्रिलला होणार होती, पण ती न झाल्याने राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून आणि जुलैमध्ये घेण्याची तयारी केली होती. आता तीच सुनावणी ४ मे रोजी होणार असून, त्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात अडचणी असल्याचे सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीपर्यंत पुढे ढकला, असं राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल आहे.
दरम्यान, मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुका जून-जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याचे वृत्त चुकीचे असून तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केले गेलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक या खरं तर जून-जुलै नंतरच होणार आहेत. ऐन पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख असल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली.
आतापर्यंत मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, पनवेल, मालेगाव, नागपूर, सोलापूर, अकोला, परभणी, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड, कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, आणि औरंगाबाद यातील काही महापालिकांची मुदत संपलेली आहे, तर काहीची मुदत जूनपर्यंत संपणार आहे. जर निवडणूक जून-जुलै मध्ये घेतल्या तर मुंबईसह कोकणात आणि कोल्हापुरातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणूक घेणे शक्य नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी ७ एप्रिलला झाली असती आणि निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असते तर जूनपर्यंत या निवडणुका घेणे शक्य होतं. परंतु आता ही सुनावणीच मेमध्ये होत असल्याने त्यानंतर ऐन पावसाळ्यात या निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याचंही आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.