बनावट उतारे-पीआयडी क्रमांक देण्याचा मुद्दा जोरदार चर्चेत : 14 पीआयडी क्रमांक मनपाकडून रद्द
प्रतिनिधी /बेळगाव
बनावट उतारे आणि पीआयडी क्रमांक देण्याचा मुद्दा सध्या जोरदार चर्चेत असून 14 पीआयडी क्रमांक महापालिकेने रद्द केले आहेत. तसेच 14 मालमत्तांचा तपशील देण्याचा आदेश महसूल अधिकाऱयांना बजाविण्यात आला आहे. पुढील कारवाई करण्याच्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलली असून बनावट उतारे व पीआयडी क्रमांक देणाऱयांचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे.
बनावट उतारे आणि पीआयडी क्रमांक देण्यात आल्याने उपनगरांतील 20 हून अधिक मालमत्तांची खरेदी-विक्री झाली आहे. सर्व्हे क्रमांकाच्या शेतजमिनीवरील इमारत रितसर केली जात नाही. अनधिकृत इमारत असे घोषित करून दुप्पट कर आकारणी केली जाते. पण या मालमत्तांचा उतारा महापालिकेकडून दिला जात नाही. केवळ दुप्पट कर आकारणी करून नागरी सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. पण अधिकृत इमारत म्हणून मनपाच्या दप्तरी नोंद करून रितसर उतारे दिले जात नाहीत. परिणामी कर्ज रोखे किंवा खरेदी-विक्री करताना इमारतधारकांना अडचण ठरत आहे. त्यामुळे काही महाभागांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना हाताशी धरून बोगस पीआयडी क्रमांक दिला असल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. तसेच फॉर्म क्रमांक दोन म्हणजेच मालकी हक्काबाबतचा उतारा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेच्या दप्तरी याबाबत कोणतीच नोंद झाली नाही. कार्यालयाच्या बाहेर परस्पररित्या बनावट उतारे देण्यात येत असून महापालिकेचा शिक्का आणि अधिकाऱयांच्या सहय़ा संगणकाद्वारे स्कॅन करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. गोवावेस मनपा कार्यालय परिसरात काहींनी बोगस उतारे देण्याची दुकाने थाटली असल्याची चर्चा आहे.
बनावट उतारे व पीआयडी क्रमांक देण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. या सर्व मालमत्तांचे पीआयडी क्रमांक रद्द करून मालमत्तांचा आकार व कर आकारणी अशा तपशीलाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महसूल निरीक्षकांना केली आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी महसूल अधिकारी आणि व्यवस्थापकांकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल निरीक्षकांचा अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी महसूल अधिकारी आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. पण या बोगस पीआयडी क्रमांक व उतारे घेऊन खरेदी-विक्री व्यवहार करणाऱयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच सदर खरेदी-विक्री व्यवहार रद्द करण्यासाठी नोंदणी विभागाला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.