वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्यासंबंधात सर्व धर्म आणि सांप्रदायांच्या नेत्यांची मते मागविली असून ती एक महिन्यात सादर करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळ त्याची मते पाठविणार आहे. पुढील महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात मते पाठविण्यात येणार आहेत.
समान नागरी कायद्यावर विचार करण्यासाठी मंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे संकेत दिल्याने ही बैठक घेण्यात आली, असे नसून ती नेहमी प्रमाणेच होती, असा खुलाचा मंडळाने केला आहे. बैठकीत समान नागरी कायद्यावर चर्चा झाली, कारण हा विषय मुस्लीम समाजाशी संबंधित आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
याच बैठकीत कायदा आयोगाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आगोयाला उत्तर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडळाचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. हा कायदा इस्लामविरोधी असल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंडळाकडून नकारात्मक मते दिली जातील, ही बाबही आता स्पष्ट झालेली आहे.
इतर धर्माचेही नेते आणि संस्था येत्या काही दिवसांमध्ये त्यांची मते आणि माहिती पाठविणार असल्याचे समजते. समाजघटकांची मते समजून घेतल्यानंतर कायया आयोग केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. तसेच या कायद्याची संहिताही सादर केली जाणार आहे. हे कार्य लवकर पार पडल्यास येत्या सहा महिन्यांमध्ये कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाऊ शकतात.