2021 मधील घटनेचा अहवाल सादर, कठोर कारवाई होणार
वृत्तसंस्था/ कोहिमा
2021 मध्ये भारतीय सेनेच्या सैनिकांनी नागालँडमध्ये दहशतवादी समजून सामान्य नागरिकांवर केलेल्या गोळीबार प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. अहवालातील सूचनेनुसार 30 सैनिकांवर कारवाई होण्याची शक्मयता आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास दलाची स्थापना करण्यात आली होती. सैनिकांनी गोळीबार करताना नियमांचे पालन केले नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या सैनिकांवर कारवाई होणार आहे.
नागालँडमधील एनएससीएन या फुटीरवादी संघटनेचे काही हस्तक ट्रकमधून सीमा पार करीत आहेत, अशी माहिती गुप्तचरांकडून मिळाल्याचे आसाम रायफल्सच्या अधिकाऱयांनी म्हटले होते. या माहितीची पडताळणी न करता सुरक्षा सैनिकांनी 4 डिसेंबर 2021 या दिवशी ट्रकमधून प्रवास करणाऱया सर्वसामान्य माणसांवर गोळीबार केला होता. यात 14 जण ठार झाले होते.
नंतर केलेल्या चौकशीत ठार झालेले लोक फुटीरवादी नसून सर्वसामान्य नागरिक होते, असे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या गोळीबाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार विशेष तपास दल स्थापन करून चौकशी करण्यात आली. गोळीबार करताना खबरदारी घेण्यात आली नव्हती. तसेच नियमांचे पालनही करण्यात आले नव्हते, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
मृत्युमुखी पडलेले सर्व कामगार
या दुर्दैवी घटनेत मृत्युमुखी पडलेले सर्व 14 जण गरीब कामगार होते, असे नंतर स्पष्ट झाले. ते रात्रभर घरी न आल्यामुळे सकाळी त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांचा शोध सुरू केला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर गोळीबार झाल्याची माहिती नातेवाईकांना मिळाली. या घटनेचे संतप्त प्रतिसाद उमटले. सुरक्षा सैनिकांच्या काही गाडय़ांना जमावाने आग लावली. संतप्त जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाला बरेच परिश्रम करावे लागले होते.
केंद्राची अनुमती आवश्यक
नागालँड राज्यामध्ये आफ्स्पा हा कायदा लागू आहे. त्यामुळे सुरक्षा दलांवर कोणतीही कारवाई करावयाची असल्यास केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांवर झालेल्या गोळीबाराच्या या घटनेचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आता नागालँड सरकारने केंद्राकडे कारवाईची अनुमती मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नागालँड पोलिसांनीही संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठविले असून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेनंतर आफ्स्पा कायदा हटवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली असून यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही सादर करण्यात आली आहे. नंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमधून आफ्स्पा हटविल्याचे घोषित केले होते.
कोणती कारवाई होऊ शकते?
गोळीबार करणाऱया सुरक्षा सैनिकांवर तसेच त्यांना चुकीची माहिती देणाऱया अधिकाऱयांवरही कोर्ट मार्शल अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती काही कायदेतज्ञांनी दिली आहे. ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा आफ्स्पा कायदा लागू होता. त्यामुळे सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार अशा घटनांच्यानंतर सुरक्षा सैनिकांवर कारवाई करणे सोपे नव्हते. आता आफ्स्पा कायदा हटविण्यात आल्यानंतर कोणत्या प्रकारची कारवाई होऊ शकेल. त्यासंबंधी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल, असेही अनेक कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. या घटनेनंतर उसळलेला जनक्षोभ पाहता केंद्र व राज्य सरकारला कठोर कारवाई करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
@विशेष तपास दलाच्या अहवालानंतर कारवाईचे संकेत
@30 सुरक्षा सैनिकांवर कारवाईची टांगती तलवार
@नागालँड सरकारकडून केंद्र सरकारकडे कारवाईसाठी अनुमतीची मागणी
@केंद्रीय संरक्षण विभागालाही नागालँड पोलिसांकडून पाठविण्यात आले पत्र