केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद ः एनपीआरमध्ये 115 कोटी लोकांचा डाटाबेस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर म्हणजेच एनपीआरच्या डाटाबेसला आसामसह देशभरात अपडेट (अद्ययावत) करण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्वतःच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतरामुळे होणाऱया बदलांना सामील करण्यासाठी एनपीआर अपडेट करणे आवश्यक असून याकरिता सर्व कुटुंबे आणि लोकांची माहिती गोळा केली जाणार असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. कोरोना महामारीमुळे एनपीआर अपडेट करण्याचे काम रोखावे लागले होते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एनपीआरला नागरिक स्वतः देखील अपडेट करू शकतात. अपडेटेशन दरम्यान कुठल्याही प्रकारचे दस्तऐवज किंवा बायोमेट्रिक्स गोळा केले जाणार नाहीत. एनपीआर अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 3941 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
2010 मध्ये पहिल्यांदा एनपीआर तयार करण्यात आला होता आणि 2015 मध्ये तो अपडेट केला होता. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन म्हणजेच एनआरसी तयार करण्याच्या दिशेने एनपीआर हे पाऊल असल्याचे म्हणत अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शविला होता. तर एनपीआरचे एनआरसी कुठलेच देणेघेणे नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.
नागरिकत्व कायदा 1955 च्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नागरिकत्व नियम 2003 च्या तरतुदींतर्गत एनपीआर तयार करण्यात आला आहे. 2015 साली एनपीआरमध्ये नाव, लिंग, जन्मतारीख आणि पत्ता, आई-वडिलांचे नाव अपडेट करण्यात आले हेते. तसेच आधार, मोबाईल आणि रेशनकार्डचा क्रमांक प्राप्त करण्यात आला होता. जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतरामुळे लोकसंख्यात्मक झालेल्या बदलामुळे एनपीआर पुन्हा अपडेट करण्याची गरज आहे. एनपीआरमध्ये 115 कोटी लोकांचा डाटाबेस असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
2019 च्या अखेरीस केंद्र सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा आणला होता. या कायद्याच्या विरोधात अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने झाली होती. सीएएनंतर मोदी सरकार एनआरसी आणण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप तेव्हा विरोधकांकडून करण्यात आला होता. सीएएच्या विरोधात निदर्शने सुरू झाली होती. परंतु यात नंतर एनआरसी अन् एनपीआरचा मुद्दाही सामील झाला होता.
सीएएचा उल्लेख नाही
गृह मंत्रालयाच्या अहवालात नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा म्हणजेच सीएएसंबंधी कुठलाच उल्लेख नाही. सीएएनुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. परंतु या कायद्याच्या विरोधात हिंसक निदर्शने झाल्याने याचे नियम अद्याप लागू करण्यात आलेले नाहीत.