वैयक्तिक खटल्यासाठी वकिलासाठी शासकीय निधीतून खर्च
वृत्तसंस्था /रांची
अपात्रतता प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडणाऱया वकिलासाठी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे शासकीय निधीचा वापर करत असल्याचा आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. याबद्दल त्यांनी कॅग गिरिश चंद्र मुर्मू यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या आणि सहकाऱयांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यांप्रकरणी वकिलाची मदत घेतली आहे. कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी आणि पल्लवी लांगर यासारख्या वकिलांसाठी शासकीय तिजोरीतून रक्कम देण्यात आली असून हा प्रकार चुकीचा आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱयांच्या विरोधातील खटले हे वैयक्तिक स्वरुपाचे असल्याचे खासदार दुबे यांनी म्हटले आहे.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी खासदार दुबे यांनी कॅगला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात एका जनहित याचिकेचा दाखला देण्यात आला आहे. हे प्रकरण मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱयांच्या विरोधात बनावट कंपन्यांचे आहे. या कंपन्यांचे संचालन झारखंड सरकार करत नाही. अशा स्थितीत ऍडव्होकेट जनरल ऑफ झारखंड आणि त्यांची टीम अखेर कुठल्या स्थितीमध्ये सोरेन आणि त्यांच्या सहकाऱयांची बाजू न्यायालयात मांडत आहे? राज्याच्या करदात्यांचे पैसे बनावट कंपन्यांना वाचविण्यासाठी खर्च केले जात आहेत असा आरोप खासदारांनी केला आहे.
शासकीय निधीचा वैयक्तिक खटल्यासाठी वापर होण्याप्रकरणी चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. बनावट कंपन्यांच्या बचावाकरता खर्च करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. याकरता मुख्य सचिव आणि कायदा सचिवांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करावी असे दुबे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.