अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पातून डिजिटल क्रांतीस सुरुवात केली असून संसदेच्या मान्यतेनंतर रिझर्व्ह बँक आपले मध्यवर्ती आभासी चलन (सीबीडीसी) सुरू करणार आहे. नव्या चलन व्यवस्थेने अर्थव्यवहार गतिमान, सुरक्षित व कमी खर्चिक होण्याबरोबर असे व्यवहार पारदर्शी व तपासक्षम होणार आहेत. कूटचलनावर सध्या खासगी क्षेत्राचा पगडा असून त्याबाबतही स्पष्ट भूमिका असल्याने त्यातून होणारे गोंधळ आता होणार नाहीत. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ‘अमृत’ महोत्सवात प्रारंभ होणारे व शताब्दी महोत्सवापर्यंत सर्वात परिणामकारक ठरणारे जे बदल असतील त्यामध्ये चलनक्षेत्रात अपेक्षित आभासी चलन अग्रभागी असेल.
चलन विकासाचे टप्पे
व्यवहारपूर्ततेचे साधन म्हणून विविध प्रकारच्या वस्तू, मौल्यवान धातू या प्राथमिक टप्प्यातून नाणी, कागदी चलन या आधुनिक टप्प्यापर्यंतचा प्रवास अर्थचक्र गतिमान करणारा ठरला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष पैशाचा वापर न करता व्यवहार करणे सोयीस्कर ठरू लागले. डिजिटल व्यवहार अर्थव्यवहारात वापरणारी विस्तृत, कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण झाली. यातूनच सरकारी चलनाला खासगी चलन पर्यायी स्वरुपात आणण्याचा प्रयोग सतोशी नाकोमोटा याने बिटकॉईन स्वरुपात 2008 पासून केले. अल्पावधीत याचे मूल्य प्रचंड वाढल्याने चलन म्हणून वापरण्याऐवजी ‘मत्ता’ (असेट) स्वरुपात त्याला महत्त्व आले. हे कूटचलनाचे मायाजाल विस्तारले व त्याचा वापर गुन्हेगारी व्यवहार पूर्तता, बेकायदेशीर व प्रतिबंधित व्यवहारास अधिक प्रमाणात झाल्याने त्याबाबत स्वीकृतता संशयास्पद राहिली. हे कूटचलन ज्या ब्लॉक चेन तंत्रावर (ँत्दम्क्म्प्aग्ह ऊाम्प्हदत्दुब् ँण्ऊ) आधारीत होते ते तंत्र मात्र केवळ चलन क्षेत्रातच नव्हे तर इतर अनेक क्षेत्रात सुरक्षित, विश्वासार्ह ठरल्याने त्याचा वापर करून खासगी आभासी चलनाला पर्यायी सरकारी आभासीचलन निर्माण करण्याचे प्रयत्न विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सुरू केले. बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट (बीआयएस) ने याबाबत केलेल्या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की 86 देश यावर संशोधन करीत असून प्रायोगिक तत्त्वावर 60 टक्के देशांनी सुरुवात केली आहे. पूर्णतः या आभासी चलनाचा स्वीकार स्वीडनने ‘ई क्रोना’ या स्वरुपात केला तर चीनने ई आरएमबी 2022 पासून स्वीकारले. बहामाचे सँड डॉलर हेही या प्रकारचे आभासी चलन आहे. जपान, अमेरिका, इंग्लंड अद्यापि चाचपणीच्या टप्प्यात असून त्याबाबत तांत्रिक व व्यावहारिक अडचणीबाबत अभ्यास करीत आहेत. यातील मुख्य प्रश्न हा सर्वच देशांच्या द़ृष्टीने जो असतो. त्यामध्ये असे चलन फक्त घाऊक व्यवहारास म्हणजेच केंद्र सरकारचे व राज्य सरकारचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशात होणाऱया आर्थिक व्यवहारांकरिता वापरणे असा एक प्रकार आहे.
दुसऱया प्रकारात घाऊक व्यवहार आणि चलन सेवा देणाऱया संस्था जसे बँका, बिगर बँक वित्तसंस्था यांच्यासाठी आभासी चलन (सीबीडीसी) वापरणे अभिप्रेत असते. जेव्हा सर्व घाऊक व किरकोळ व्यवहारांना हे आभासी चलन वापरले जाते. तेव्हा तो तिसरा टप्पा सर्वंकष असतो. या व्यवहारातून होणाऱया सर्व नोंदी ठेवणे अथवा न ठेवणे असे निनावीपणा (Aहहदहब्स्ग्tब्) किती असावे याचाही निर्णय घ्यावा लागतो. मूळचलन व आभासीचलन यातील मुक्त देवाणघेवाण (घ्हीदजंग्त्ग्tब्) असणार का हाही एक व्यावहारिक प्रश्न असतो. नवी देय पद्धती विकसित करण्याची जबाबदारी आभासीचलनाने निर्माण होते. आभासीचलन (सीबीडीसी) केंद्रीय बँकेने स्वीकारण्याबाबत हे विविध प्रश्न समाधानकारक सोडवण्याची पूर्ण खात्री व व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतरच ती कार्यान्वीत करणे योग्य ठरते. अन्यथा फार मोठा चलनगोंधळ निर्माण होण्याचा धोका असतो.
केंद्रीय आभासी चलनाचे फायदे
केंद्रीय आभासी चलन (सीबीडीसी) तांत्रिक व व्यावहारिक दृष्टय़ा आव्हानात्मक असले तरी याच्या वापरातून एकूण चलनव्यवस्था समावेशक, कार्यक्षम, कमी खर्चिक, वेगवान होण्याचे फायदे मिळतात. ब्लॉकचेन व इतर सुरक्षा प्रणालीचा एकत्रित वापर करीत भारतात याचा प्रारंभ होणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक कायदा 1932 च्या अनुच्छेद 2 व 22 मध्ये बदल करावे लागतील. नव्या डिजिटल युगात पारंपरिक चलनपद्धतीने व्यवहार करणे कालबाहय़ ठरत असून ई चलन जलद व सुरक्षित व्यवहार पूर्ततेस आवश्यक ठरते. सध्या चलनछपाई, वितरण याचा खर्च मोठा असून या खर्चात ई चलनाने बचत होते. बनावट नोटांचे प्रकरण ई चलनात संपुष्टात येते. याचे कारण ब्लॉकचेन तंत्रात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मोठय़ा व्यवहारांना ही पद्धत अधिक सोयीची ठरते. आर्थिक व्यवहार मागोवा घेणे शक्य असल्याने काळापैसा, दहशतवादी व्यवहार यावरही नियंत्रण ठेवता येते. भारतीय संपर्कात अद्यापि वित्तीय समावेशकता मोठे आव्हान असून ई चलनाचा स्वीकार येथे उपयुक्त ठरेल. अत्यंत वेगवान व कार्यक्षम चलन हाताळणी आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहार पूर्तता करण्यास ई चलन आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय आपत्ती, चलन आणीबाणी अशा प्रसंगी जेव्हा मोठय़ा प्रमाणात चलनपुरवठा आवश्यक असतो, त्यास ‘हेलिकॉप्टरमनी’ अशी संज्ञा वापरतात. ई चलन हे काम सहजरीत्या करू शकते. कोरोना काळात ज्यांच्या हाती उत्पन्न नव्हते त्यांना मदत पोहचवण्यास सध्याची यंत्रणा अपुरी ठरली. हे लक्षात घेतल्यास ई चलनाची गरज स्पष्ट होते. विकेंद्रीत व पर्यायी व्यवस्था या नात्याने ई चलन हे उद्याचे चलन स्वीकारण्याचा निर्णय निश्चितच कालानुरुप आणि स्वागतार्ह ठरतो. भारताने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत फक्त रिझर्व्ह बँकेचे ई चलन हे एकमेव विधीग्राहय़ चलन असणार व इतर कुटचलने जसे बिटकॉईन, इथेरम यांना चलन म्हणून मान्यता असणार नाही हे स्पष्ट केल्याने गोंधळाची स्थिती राहणार नाही. अधिकृत विश्वसनीय ई चलन उपलब्ध झाल्याने नाईलाजाने खासगी ई चलने वापरली जात होती ते आता होणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ई चलन व नेहमीचे चलन एकमेकास पूर्ण पर्यायी व परिवर्तनीय असणार असल्याची हमी ही सर्व शंका व अडचणी दूर करणारी असेल. बँका, वित्तसंस्था मोठे व्यवहार ई चलनात करतील व हे ई चलन टोकन स्वरुपात देऊन शासकीय मदत लक्ष्यकेंदीत करू शकते. बरे खतांचे अनुदान शेतकऱयांस ‘ई रुपी’ स्वरुपात देऊन फक्त तीच खते तो खरेदी करू शकेल, अशी व्यवस्था करता येते.
हा नवा चलनसूर्य नव्या युगाची सुरुवात करणारा तंत्रप्रगत असल्याने प्रारंभीच्या अडचणींचा फार मोठा काल्पनिक धोका उभा न करता सावधपणे, सुरक्षितपणे नव्या चलन व्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हेच अमृत मार्गी व शंभरटक्के यशस्वीतेचे ठरेल.
प्रा. डॉ. विजय ककडे