आर्थिक आघाडीवर शुभवार्ता ः एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन 1.67 लाख कोटी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशाच्या आर्थिक आघाडीवर मोठी शुभवार्ता समोर आली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये जीएसटी संकलनाचा आकडा उच्चांकी 1,67,540 कोटी रुपये इतका राहिला आहे. कोरोना महामारीनंतर देशातील आर्थिक घडामोडींना वेग येत असल्याचे वाढत्या जीएसटी संकलनातून स्पष्ट होत आहे. आर्थिक व्यवहार वाढत असल्याने करसंकलनही वाढत आहेत, यातून सरकारसमोरील गंगाजळीचा प्रश्न काही अंशी निकालात निघणार आहे. देशात जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक जीएसटी संकलन ठरले आहे. अशाप्रकारे नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात शानदार राहिली आहे.
यात सीजीएसटीचा हिस्सा 33,159 कोटी रुपये, एसजीएसटीचा हिस्सा 41,7394 कोटी रुपये, आयजीएसटीचे योगदान 81,939 कोटी रुपये आणि अधिभाराचा हिस्सा 10,649 कोटी रुपये इतका आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये इतके झाले होते. एप्रिल 2021 मध्ये 1,39,708 कोटी रुपयांची जीएसटी संकलन झाले होते. म्हणजेच वार्षिक आधारावर जीएसटी संकलनात 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
पहिल्यांदाच 1.5 लाख कोटीहून अधिक
जीएसटी संकलन 1.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये इतके होते. एप्रिलपूर्वी हा आकडा उच्चांकीच ठरला होता.
ही राज्ये आघाडीवर
एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रात जीएसटी संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत 35 टक्क्यांनी वाढून 27 हजार 495 कोटी रुपये राहिले आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात हा आकडा 22 हजार 13 कोटी रुपये इतका होता. या यादीत कर्नाटक आणि गुजरात अनुक्रमे दुसऱया आणि तिसऱया क्रमांकावर आहेत.
जीएसटी संकलन अन् राज्ये (रक्कम हजार कोटींमध्ये)
राज्य एप्रिल 2021 एप्रिल 2022 वृद्धी
महाराष्ट्र 22,013 27,495 25 टक्के
कर्नाटक 9,955 11,820 19 टक्के
गुजरात 9,632 11,264 10 टक्के
तामिळनाडू 8,884 9,724 10 टक्के
उत्तरप्रदेश 7,355 8,534 16 टक्के
जीएसटीचे 4 स्लॅब
जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28 टक्क्यांचे चार स्लॅब आहेत. परंतु सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवरही 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो. काही अनब्रँडेड आणि अनपॅक्ड उत्पादनांवर जीएसटी आकारला जात नाही.
महागाई अन् जीएसटीचे कनेक्शन
ज्या महिन्यात घाऊक महागाई वाढली, त्या महिन्यात जीएसटी संकलन देखील वाढले आहे. मार्च महिन्यात जीएसटी संकलनाने नवा उच्चांक केला होता. तेव्हा घाऊक महागाई दर देखील 14.55 टक्के राहिला होता. कुठल्याही उत्पादनाची किंमत वाढल्यास त्यावर आकारण्यात येणारा करही वाढत असल्याने हे घडत असते. यातून महागाई वाढल्यास जीएसटी संकलन देखील वाढत असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु मागणी कमी झाल्यास जीएसटी संकलनात घट देखील होऊ शकते.