आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 2023 मध्ये होणाऱया 9 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपाने कंबर कसल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत फुंकलेले रणशिंग व एकाही निवडणुकीत पराभव न पत्करण्याचा केलेला निर्धार, यातून ईशान्येपासून ते दक्षिणेतील राज्यांपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आर या पार हा दृष्टीकोन ठेऊनच पक्ष मैदानात उतरणार, हे निश्चित आहे. 2014 व 2019 मध्ये एकहाती सत्ता मिळविल्यानंतर 2024 ची लढाई जिंकून हॅट्ट्रिक साधण्याचे भाजपाचे लक्ष्य आहे. अर्थात तत्पूर्वी लोकसभेची उपांत्य फेरी मानल्या जाणाऱया विधानसभा निवडणुकीवर वर्चस्व मिळविणे महत्त्वाचे होय. 2023 हे राजकीयदृष्टय़ा सर्वाधिक गजबजलेले वर्ष असेल. याच वर्षी त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, मिझोराम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत विरोधकांना व्हाईट वॉश देऊन आपल्यापुढे कुणीही प्रतिस्पर्धी नाही, हे दाखवून देण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न राहील. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बैठकीत त्यावरच प्रामुख्याने मंथन झाल्याचे दिसून येते. एकाही निवडणुकीत आपल्याला पराभव पत्करून चालणार नाही. ‘गुजरात मॉडेल’पासून प्रेरणा घेत सर्व निवडणुकांमध्ये जिंकण्यासाठी सज्ज व्हा, असे आवाहनच पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे. निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असो, विधान परिषदेची असो वा विधानसभा, लोकसभेची. प्रत्येक निवडणुकीत साम, दाम, दंड, भेद अशा आयुधांचा मुक्तहस्ते वापर करीत विजयश्री खेचून आणण्याचाच पक्षाचा प्रयत्न असतो. स्वाभाविकच ही नऊ राज्ये पादाक्रांत करण्यासाठी पक्ष सर्वशक्तीनिशी मैदानात उतरेल. त्रिपुरात सध्या भाजपाची सत्ता असली, सध्याची तेथील स्थिती तितकीशी चांगली म्हणता येणार नाही. त्यात डाव्या पक्षांनी काँग्रेससोबत आघाडीचा निर्णय घेतल्याने पक्षापुढे आव्हान असेल. मेघालय नागालँडमध्येही लवकरच निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आज तरी येथील वातावरण संमिश्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे निकाल काय येईल, हे या घडीला सांगणे कठीण आहे. दक्षिणेत आजवर भाजपाला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. अपवाद केवळ कर्नाटकचा. तेथे भाजपाची सत्ता असून, मे मध्ये पुन्हा पक्षाची कसोटी लागेल. तेथे पक्षाकरिता काहीसे नकारात्मक वातावरण असल्याचे सांगण्यात येते. या राज्यात काँग्रेसची पक्ष संघटनाही मजबूत आहे. अर्थात सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार या दोन बडय़ा नेत्यांमधील सुप्त संघर्षाची झळ पक्षाला बसते का, हे पहावे लागेल. तेलंगणावर भाजपाने विशेष लक्ष्य केंद्रित केले आहे. चंद्रशेखर राव यांच्या सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीने आता अखिल भारतीय स्वरुप धारण केले आहे. पक्षाचे नामकरण भारत राष्ट्र समिती, असे झाले आहे. राव हे केंद्र स्तरावर नेतृत्व करण्याची आस बाळगून आहेत. तर या पक्षाला तेलंगणातच रोखून त्यांना लगाम घालण्याची भाजपाची रणनीती आहे. स्वाभाविकच ही टक्कर काटय़ाची होईल. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यातील सख्य जगजाहीर आहे. या दोघांमध्ये वेळोवेळी समेट घडवून आणण्यात आला असला, तरी त्यांच्यातील मतभेद पूर्णपणे संपुष्टात आले आहेत, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. या दोघांमधील सत्तास्पर्धेचाही पक्षाला फटका बसू शकतो. त्याचबरोबर राजस्थानात भाजपाची स्थिती खूप चांगली आहे, अशातलाही भाग नाही. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार कार्यरत आहे. शिवराजसिंह हे तगडे नेते मानले जातात. मात्र, मागच्या काही दिवसांपासून त्यांच्याविरोधात पक्षात असंतोष खदखदू लागल्याचे दिसते. हे पाहता नेतृत्वबदल होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दुसऱया बाजूला माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्या थेट भाजपाविरोधी भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एमपीत काँग्रेसचे संघटन चांगले आहे. हे पाहता तेथे काँग्रेस व भाजपामध्ये अटीतटीची लढत होऊ शकते. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे पाळेमुळे घट्ट आहेत. भूपेश बघेल यांचे नेतृत्व प्रभावी आहे. स्वाभाविकच येथे मुसंडी मारायची असेल, तर भाजपाला चांगलाच जोर लावावा लागेल. एकूणच नऊ राज्यांचा विचार करता बहुतांश ठिकाणी काँग्रेस व भाजपा यांच्यातच मुख्य लढत असेल. जी-20 मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा योग्य ती वातावरणनिर्मिती करत आहे. तर ‘भारत जोडो यात्रे’च्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. याचा प्रत्यक्ष निवडणुकीत किती लाभ होणार, हे निकालाअंतीच कळेल. लोकसभेच्या 144 मतदारसंघांवर भाजपाने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, त्या-त्या राज्यातील मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व प्रतिनिधींना आत्तापासून जबाबदाऱयांचे वाटप करण्यात येत आहे. काँग्रेसकडूनही ‘भारत जोडो’नंतर ‘हाथ से हाथ जोडो अभियान’ सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, भाजपाला टक्कर द्यायची असेल, तर त्यापलीकडे जाऊन मैदानात उतरावे लागेल. देश उभा-आडवा पिंजून काढतानाच कार्यकर्त्यांना ताकद देणे, लोकांचे प्रश्न हाती घेणे, यासारख्या मुद्दय़ांवर भर दिला जाणे अपेक्षित आहे. कोणतीही निवडणूक ही कधीच सोपी किंवा अवघड नसते. जिंकण्या-हरण्याचा अधिक विचार करण्यापेक्षा त्यात 100 टक्के योगदान देणे महत्त्वाचे असते. एकेकाळी काँग्रेस प्रस्थापितांचे राजकारण करत असे. ती जागा आता सत्ताधारी भाजपाकडे आहे. विधानसभा, लोकसभेसह सर्वच निवडणुका जिंकण्याचा नवनिर्धार सत्ताधारी करताना दिसतात. तुलनेत काँग्रेस व विरोधकांच्या गोटात अद्याप शांतता पहायला मिळते. प्रतिस्पर्धी कितीही बलवान असला, तरी त्याच्याशी दोन हात करण्याकरिता वज्रनिर्धार करावा लागतो. विरोधक एकत्र येणार का आणि आले, तर एकजुटीने सत्ताधाऱयांना आव्हान देण्याचा निर्धार करणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. अर्थात लोकशाहीत कुणाला निवडून द्यायचे, हे लोकच ठरवितात. त्यामुळे कुणीच लोकांना गृहीत धरू नये. लोकच सत्ताधारी-विरोधकांचे भवितव्य ठरवतील.
Previous Articleसर्व विकारांचे कारण अविद्या
Next Article पंकज कुमार सिंह नवे राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.