उद्योजकांना मिळणार 30 दिवसात सर्व परवाने : आयडीसी, गुंतवणूक महामंडळाला अधिकार
प्रतिनिधी /पणजी
राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण निश्चित करण्यासाठी बोलाविलेल्या विशेष बैठकीत नवे औद्योगिक धोरण पुढील दोन महिन्यात तयार करण्याचे ठरविले आहे. ज्यामध्ये केवळ 30 दिवसात उद्योजकांना आपला नवा उद्योग सुरु करण्यासाठी सर्व तऱहेचे परवाने मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी काल मंगळवारी मुख्य़मंत्र्यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या या बैठकीस उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो तसेच गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड, गोवा गुंतवणूक प्रोत्सहन महामंडळाचे अधिकारी आणि गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनेक नवे उद्योग येतील
बैठकीनंतर मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पत्रकारांना सांगितले की, नवे औद्योगिक धोरण हे उद्योगांना आकर्षित करणारे असेल. राज्यात गेल्या काही वर्षात नव्याने उद्योग येण्याची प्रक्रिया मंदावली होती. ती आता आम्ही अधिक सक्रिय करणार असून ज्याद्वारे नव्याने अनेक उद्योग गोव्यात प्रवेश करतील.
आता उद्योग माघारी फिरणार नाही
उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिल्यानंतर देखील अनेक उद्योग हे इतर आवश्यक परवाने मिळत नसल्याने ते चालू करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे ते बाहेरच्या बाहेर माघारी परतत होते. यानंतर असा प्रकार होणार आहे. उद्योजकाने एखाद्या प्रकल्पासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या प्रकल्पाचा एकंदरित आढावा घेऊन तो प्रदुषणकारी नाही याची खातरजमा करुन आयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन महामंडळाचे मुख्य़ कार्यकारी अधिकारी आपापल्या पातळीवर मान्यतेचे निर्णय घेऊन ते गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बैठकीत मांडतील.
उद्योगाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत सदर प्रकल्पाला सर्व तऱहेच्या मान्यता मिळतील, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी आयडीसी आणि गुंतवणूक महामंडळाच्या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱयांना त्या त्या अधिकार बहाल करण्यात येतील.
आयडीसी होणार कर्जमुक्त रु. 250 कोटीचे उत्पन्न वसूल
उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, एसइझेडमध्ये गोवा पूर्णतः फसला गेला. परिणामी गोव्याला संबंधित उद्योजकांना रु. 200 कोटी द्यावे लागले. याशिवाय रु. 120 कोटीचे व्याजही द्यावे लागले. ही नुकसानभरपाई आता मिळविण्यात आयडीसीला यश आले असून सेझसाठी असलेल्या जागा आयडीसीने विक्रीस काढल्या आणि अनेक उद्योजकांनी त्या खरेदी केल्या आहेत. यातून आयडीसीने जे कर्ज काढले होते ते आता जवळपास फेडण्यात यश आले आहे. रु. 250 कोटी यापूर्वीच वसूल झाले आहेत. याशिवाय आणखी 120 कोटी रु. देखील वसूल झालेले आहेत. आता केवळ रु. 60 कोटींचे कर्ज शिल्लक असून उर्वरित जागा विकल्यानंतर हे कर्ज फेडले जाईल. त्यानंतर आयडीसीला मोठय़ा प्रमाणात जागा विक्रीतून निधी उपलब्ध होईल. येत्या दोन वर्षात राज्यात मोठय़ा प्रमाणात उद्योग निर्माण होतील आणि त्यातून हजारो जणांना रोजगार प्राप्त होईल, असे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.