Tarun Bharat

1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदा?

आठवडय़ाला 4 दिवस काम 3 दिवसांची सुट्टी : वेतन-पीएफमध्येही बदल होणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्र सरकार 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदा (संहिता) लागू करू शकते. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास कर्मचाऱयांना दिवसाचे 12 तास काम करावे लागू शकते. तथापि, कर्मचाऱयांना आठवडय़ातून एकूण 48 तास काम करावे लागेल. अर्थातच दिवसातून 12 तास काम केले तर त्यांना आठवडय़ातून फक्त चार दिवस कामावर यावे लागेल. त्यानंतर उर्वरित 3 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे विलीनीकरण करून 4 नवीन कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. सरकारच्या या संहितेनुसार अनेक कंपन्यांनी तयारी सुरू केली आहे.

नव्या कामगार संहितेअंतर्गत इएसआयसी आणि इपीडीओच्या सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत. या कोडच्या अंमलबजावणीनंतर असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार यांनाही इएसआयसीची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱयाला ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी पाच वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. याशिवाय मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्यामुळे बहुतांश कर्मचाऱयांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल. मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्याला प्राधान्य

या नव्या संहितेत रजा धोरण आणि सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कामगारांना 240 ऐवजी 180 दिवस काम केल्यानंतर रजा मिळू शकेल. याशिवाय एखाद्या कर्मचाऱयाला कामाच्या ठिकाणी झालेल्या दुखापतीसाठी किमान 50 टक्के भरपाई मिळेल.

कामाच्या तासांनुसार दिवसनिश्चिती

या कायद्यात आठवडय़ात जास्तीत जास्त 48 तास काम करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच 12 तासांची शिफ्ट असलेल्यांना आठवडय़ातून 4 दिवस काम करण्याची मुभा असेल. तसेच 10 तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना 5 दिवस आणि 8 तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना आठवडय़ातून 6 दिवस काम करावे लागेल.

किमान वेतन निश्चित होणार

नव्या कायद्यामध्ये संपूर्ण देशातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत सरकार संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन निश्चित करेल. ही संहिता लागू झाल्यानंतर देशातील 50 कोटी कामगारांना वेळेवर आणि निश्चित वेतन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.

या संहितेत कंपन्यांना बरीच सूट देण्यात आली आहे. नवीन संहिता लागू झाल्यानंतर 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या मान्यतेशिवाय कामावरून कमी करता येणार आहे. 2019 मध्ये, या कोडमधील कर्मचाऱयांची मर्यादा 100 ठेवण्यात आली होती, ती 2020 मध्ये 300 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

Related Stories

म्यानमारमधील निर्वासितांना देशात आश्रय द्या

datta jadhav

आता सैनिकांच्या जॅकेटमधूनही गोळय़ा सुटणार

Patil_p

मी मोदींचे दु:ख जवळून पाहिले, आज सत्य सोन्यासारखे बाहेर आले – अमित शाह

Abhijeet Shinde

दक्षिण तामिळनाडूत ‘थेवर’ निर्णायक भूमिकेत

Patil_p

उत्तरप्रदेशचे काँग्रेस अध्यक्ष अजयकुमार लल्लू नजरकैदेत

datta jadhav

देशात मागील 24 तासात कोरोनाचे 41,806 नवे रुग्ण; 581 मृत्यू

Rohan_P
error: Content is protected !!