नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
तामिळनाडूच्या श्रीपेराम्बुदूर येथे 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्यांपैकी एक ए. जी. पेरारीवालन याची कारागृहातून सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अपराधित्व सिद्ध झालेल्या गुन्हेगाराची अशी सुटका करण्याचा विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या 142 व्या अनुच्छेदानुसार मिळालेला आहे. याच अधिकाराचा उपयोग करण्यात आला आहे.
पेरारीवालन याने कारागृहात 30 वर्षे काढलेली आहेत. त्यामुळे त्याची सुटका करण्याचा निर्णय देण्यात आला. तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळाने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील 6 आरोपींची सुटका करण्याची सूचना राज्यपालांना केली होती. ही सूचना राज्यपालांवर बंधनकारक आहे, असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ज्याला हत्येच्या गुन्हय़ात शिक्षा झालेली आहे शिक्षा क्षमापीत करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींचा आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला होता. राष्ट्रपतींना हा अधिकार घटनेनुसार मिळालेला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे हे म्हणणे अमान्य केले आणि राज्य मंत्रिमंडळाला सूचना करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या समोर असणाऱया कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय देण्याच्या दृष्टीने घटनेचा अनुच्छेद 142 नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग सर्वोच्च न्यायालय करु शकते. या अनुच्छेदाचा उपयोग यावेळी न्यायालयाने केला आहे.
9 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवालन याला जामीन संमत केला होता. त्यापूर्वीही तो पेरॉलवर बाहेर होता. पेरॉलवर असताना त्याने योग्य वर्तणूक केली असल्याचे कारण तसेच त्याचा प्रदीर्घ कारावास लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन संमत केला होता. तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी ते राष्ट्रपतींकडे सोपविले होते. मात्र, तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केलेली सूचना त्यांच्यावर बंधनकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आता त्याची सुटका होणार, हे निश्चित झाले आहे.