ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कोळशाचा तुडवडा निर्माण झाल्याने राज्यात काही प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. त्यावरुन राजकारण तापले असतानाच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (nitin raut) यांनी राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त (load shedding free) होईल, अशी ग्वाही दिली आहे.
राऊत म्हणाले, कोरोनानंतर पूर्वपदावर आलेले जनजीवन, उष्णतेची लाट आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले उद्योग यामुळे राज्याची वीजेची मागणी 2700 मेगावॉट झाली असून, राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॉटची तफावत आहे. राज्यात कोळशाचा तुटवडा असल्याने आपण गुजरातमधून 760 मेगावॉट वीज खरेदी केली आहे. तसेच साठा न करता उपलब्ध कोळसा पूर्ण वापरण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत. तरीही राज्यात काही प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. त्यावर आम्ही 19 एप्रिलपर्यंत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येत्या मंगळवारपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होईल, असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, राज्यात कोळशाची टंचाई निर्माण होण्यास केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे. बँकांकडून कर्ज मिळत नाही, रेल्वेवाहिनीही उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. कोळसा परदेशातून आयात करा, असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे, असेही राऊत म्हणाले.