सत्ताधारी ‘आम आदमी पक्षा’चे आमदार रात्रभर विधानसभेतच बसणार
विनयकुमार सक्सेना यांच्या राजीनाम्याची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीतील नायब राज्यपालांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने सोमवारी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. ठरावापूर्वी भाजप आमदारांनी केलेली चर्चेची मागणी फेटाळल्यामुळे त्यांनी सभागृह कामकाजावर बहिष्कार टाकला. या प्रस्तावावर आता मंगळवारी सभागृहात चर्चा होणार असून तत्पूर्वी सोमवारची रात्र विधानसभा आवारातच घालवण्याचा पवित्रा आम आदमी पक्षाने घेतला होता. यादरम्यान सर्व आमदारांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळय़ासमोर बसून काहीवेळ आंदोलनही छेडले. आम आदमी पक्षाने दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांच्यावर नोटाबंदीच्या काळात 1,400 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे.
आपचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी राज्यपालांविरोधात करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची माहिती सोमवारी सायंकाळी पत्रकारांना दिली. सोमवारची रात्री सर्व आपचे आमदार सभागृहात राहतील, असे त्यांनी सांगितले. दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाचे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी उपराज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष असताना 1,400 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. सक्सेना यांनी खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष असताना नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी जुन्या नोटा नव्या नोटांमध्ये बदलून हा सर्व उपद्व्याप केल्याचे पक्षाने आपल्या आरोपात म्हटले आहे.
नोटाबंदीच्या काळात लाखो लोकांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. कित्येक लोकांच्या नोकऱया गेल्या. त्यावेळी नायब राज्यपाल 1400 कोटींचा घोटाळा करण्यात व्यग्र होते. सक्सेना यांचा घोटाळा ज्यांनी उघडकीस आणला ते अत्यंत गरीब होते. पण त्यांनी धीर सोडला नाही. प्रत्येक मंचावर तक्रार करून आमच्याकडून चुकीचे काम करून घेतले जात असल्याचे ते म्हणाले आहेत. असे असतानाही राज्यपालांनी स्वतःच तपासाची धुरा सांभाळल्याचा दावाही आम आदमी पक्षाने केला आह.
पदावरून हटवण्याची मागणी
दिल्लीच्या उपराज्यपालांवरही ईडीने छापे टाकावेत, अशी मागणी दुर्गेश पाठक यांनी केली आहे. हे मनी लॉन्ड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. विनय कुमार सक्सेना यांच्याविरोधात चौकशी होईपर्यंत त्यांना उपराज्यपाल पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांना पदावरून तत्काळ हटवण्यात यावे, अशी मागणीही आम आदमी पक्षाने केली आहे.