जिल्हा ओबीसी सेवा संघाचा इशारा : बाठिंया आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाची मागणी
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, जर आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर राज्यातील ओबीसींच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा ओबीसी सेवा संघाच्या जिल्हा शाखेच्यावतीने देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत कांडेकरी, केंद्रीय सदस्य बळवंत सुतार, कार्याध्यक्ष कृष्णात लोहार- दानोळीकर यांच्यासह पदाधिकारी व संचालक मंडळाने एका पत्रकाव्दारे ओबीसी समाजबांधवांच्या भावना मांडल्या आहेत.
पत्रकात म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षण संदर्भात बाठिंया आयोगाने राज्यात 40 टक्के ओबीसी समाज असून 27 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशाप्रकारची शिफारस केली आहे. आरक्षणासंदर्भात 16 जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे. ऐन पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यात येऊ नयेत यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण दिल्यानंतरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या निवडणूका झाल्या पाहिजेत, अशी ओबीसी सेवासंघाची मागणी आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते या मागणीसाठी आग्रही भूमिका मांडताना दिसतात. कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण दिल्यानंतरच राज्यातील सर्व निवडणूका झाल्या पाहिजेत अन्यथा ओबीसी समाज आरक्षणासंदर्भात पेटून ऊठल्याशिवाय राहणार नाही. जर ओबीसी समाजात उद्रेक झाला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील, असा इशाराही या पत्रकात जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत कांडेकरी आणि त्यांच्या सहकाऱयांनी दिला आहे.