महाराष्ट्र अंधारात !

वीज कंपन्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे महाराष्ट्रातील जनतेवर दिवसातील आठ तास अंधारात बसण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीच्या काळात वीजबिल माफीच्या घोषणा केल्यामुळे सत्तेत आल्यावर त्याची पूर्तता करणे भाग पाडते, ती नाही केली तरी लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतात. काँग्रेसने शेतकऱयांना वीज बिल माफीबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे वीज बिले थकली. अगदी गावपातळीवरील राजकीय नेत्यांनीही विजेची थकबाकी भरू नका, ती माफ होईल, असे सांगायला सुरूवात केली होती. त्यामुळे 70 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थकबाकी झाली आहे. तिची वसूली करणे हे अत्यंत जिकिरीचे काम आहे. मूळात वीजमंडळाकडे कर्मचाऱयांची पुरेशी संख्या नाही. त्यातही ग्रामीण भागात वीज मंडळाचा कर्मचारी वीज तोडणीचे काम एकटा-दुकटा करू शकत नाही, त्याला पोलिस संरक्षण द्यावे लागते. त्यामुळे वीजटंचाईची मूळ समस्या बाजूला पडून कर्मचारी सुरक्षेचे संकट भेडसावू लागते. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि दक्षिण महाराष्ट्रात सोलापूरसारख्या जिह्यामध्ये भारनियमनाची वेळ आठ तास निश्चित केली आहे. तसे वेळापत्रकही जारी केले आहे. नियमित वीज बिल भरणारे घरगुती ग्राहक यामुळे अडचणीत आले आहेत. शहरी किंवा ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना या भारनियमनामुळे त्रास होत आहे. कारण, गंभीर रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठय़ापासून शस्त्रक्रियेपर्यंत सगळय़ा गोष्टींसाठी विजेची नितांत आवश्यकता असते. सध्या महाराष्ट्रात रोज 28 हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढणार आहे. पुरवठय़ामध्ये रोज तीन हजार मेगावॅटची तूट होत आहे. ती भरून काढण्यासाठी विविध खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांशी करार करण्याचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत गुजरातमधील टाटांच्या कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड या कंपनीशी बोलणी झाली आहे. मात्र, ती कंपनी 760 मेगावॅटचाच पुरवठा करू शकते. याखेरीज आणखी काही कंपन्या वीजपुरवठा करू शकतील का, याची चाचपणी केली जात आहे. राष्ट्रीय औष्णिक वीज प्रकल्पाकडूनही वीज खरेदी केली जात आहे. राज्याचे वीजप्रकल्प शक्मय होईल तितकी जास्त वीजनिर्मिती करीत आहेत. पण त्यांना कोळशाचा तुटवडा भासत आहे. कोयनेच्या जलविद्युत प्रकल्पावर वीजमंडळाची भिस्त नेहमीच असते. तिथे साडेसतरा टीएमसी जलसाठा उपलब्ध आहे. 1800 मेगावॅट वीजनिर्मिती त्यातून होत आहे. हा जलसाठा जून महिन्यात पाऊस पडेपर्यंत पुरवणे भाग आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढली तरी पुरवठा किती आणि कसा वाढवणार हा प्रश्नच आहे. वीजनिर्मितीसाठी आणखी किमान दहा टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे. शेतातील उभी पिके, त्यांना असलेली पाण्याची आवश्यकता आणि वीजपुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. कोरोनामुळे मागच्या दोन वर्षांत अनेक उद्योग बंद होते. त्यामुळे विजेच्या मागणीवर मर्यादा होत्या. साहजिकच भारनियमनाची वेळ आली नाही. या वषी राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या घटली आहे. विविध उद्योग सुरू झाले आहेत. सध्या राज्याच्या उच्चतम मागणीत 8.2 टक्क्मयांनी वाढ झाली आहे. या वाढत्या मागणीची बेगमी करणे राज्य सरकारच्या हाताबाहेर गेले आहे. महाराष्ट्रात वीजमंडळाचे विभाजन तीन भागात करण्यात आले आहे. वीज वितरण, पारेषण आणि निर्मिती अशा तीन वेगवेगळय़ा विभागांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र, त्यामुळेच या तीन विभागांमध्ये परस्पर समन्वय नाही, हे या विभागातील अधिकाऱयांशी बोलताना लगेचच लक्षात येते. उष्णतेच्या लाटेमुळे ट्रान्सफॉर्मर बिघडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती हा पुन्हा वेगळा मुद्दा आहे. बऱयाचदा ट्रिपिंग होते. त्यामुळेही वीजपुरवठा खंडित होतो. खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करणे हीदेखील एक कसरतच असते. दुसरीकडे,  टंचाईमुळे कोळसा उपलब्ध होत नाही, मिळेल त्या किंमतीत तो खरेदी करायचा झाला तर ग्राहकांवर साठ रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भार पडणार आहे. खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तो ग्राहकांकडून अशा पद्धतीने वसूल केला जाईल. म्हणजे, लोकांना वीजबिले भरू नका, माफी देऊ असे सांगायचे आणि दुसरीकडे, नियमित वीज बिल भरणाऱया ग्राहकांवर बोजा टाकायचे हे धोरण वाईट आहे. तीन पायांचे सरकार असल्यामुळे आणखी वाईट स्थिती आहे. वीज वितरणासाठी रोजच्या रोज मागणीनुसार वीज खरेदी करावी लागते. त्यासाठी मुंबईतील राज्य भार प्रेषण केंद्र कार्यरत असते. अतिरिक्त वीज झाल्यास ती देशातील कोणत्या भागास पुरवायची आणि कमी असेल तर कुठून मिळवायची हे या केंद्राचे काम असते. पाण्याप्रमाणे वीज साठवता येत नाही. त्यामुळे रोजच्या रोज तिचे नियमन करणे भाग पडते. कोळसा आणि पाणी या पारंपरिक स्त्राsतांबरोबरच वीजनिर्मितीचे अन्य स्त्राsतही वाढवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेला मोठी संधी आहे. गावोगावी छोटे छोटे सौर ऊर्जाप्रकल्प त्या त्या परिसरापुरते उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला असलेल्या साडेसातशे किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱयाचा लाभ घेऊन लाटांपासून वीज निर्माण करता येते. पश्चिम घाटासह अनेक मोठय़ा डोंगरांमुळे महाराष्ट्रात पवन ऊर्जेला संधी आहे. देशात सर्वात प्रगल्भ जनता महाराष्ट्रात आहे, असे मानले जाते. जनतेला आवाहन केल्यास आपल्याला लागणारी वीज आपल्या आपण निर्माण करण्याची ताकद उभी राहू शकते. तथापि, जनतेने सगळय़ा गरजांसाठी सरकारवर अवलंबून असले पाहिजे ही राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे. लोकांच्या समस्या परस्पर सुटल्या तर सरकारची गरजच उरणार नाही, हे ओळखून प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेने सरकारवर अवलंबून असले पाहिजे अशी आखणी केली जाते. महाराष्ट्र अंधारात गेला आहे ते अशाच धोरणांचे फलित आहे. या कठीण काळातच नव्हे तर एरवीही लोकांनी विजेचा वापर काटकसरीने केला पाहिजे हे मात्र खरे.