मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा ऐतिहासिक निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
सरकारी क्षेत्रातही कुशल आणि सक्षम मनुष्यबळ मिळावे या उद्देशाने यापुढे सरकारी नोकरीसाठी किमान एका वर्षाचा अनुभव सक्तीचा करण्यात येणार आहे. आता थेट नोकऱया दिल्या जाणार नाहीत. तसेच कोणताही मंत्री, आमदारही यापुढे सरकारी नोकरी देऊ शकणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
श्रम आणि रोजगार खात्यातर्फे मंगळवारी बांबोळी येथे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते.
तीस वर्षांत बदलले नाही नियम
आम्ही विनाअनुभव थेट नोकऱया देणे बंद करण्याचा विचार करत आहोत. त्यादृष्टीने नोकरभरतीचे नियम व कायदे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या 30 वर्षांत ते बदललेले नव्हते, असे सावंत म्हणाले.
नोकरभरती घोटाळय़ांमुळे सरकारवर टीका
गत सरकारमध्ये साबांखा, गृह यासारख्या खात्यात झालेल्या कथित नोकरभरती घोटाळय़ाचा सामना या सरकारला करावा लागला. काही आमदार, मंत्र्यांकडून 25 ते 30 लाख रुपयांना नोकऱया विकल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. या सर्वांमुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. त्यांच्याकडून झालेली कठोर टीका सहन करावी लागली.
जानेवारीपासून आयोगामार्फत नोकरभरती
घोटाळय़ांचे आरोप, टीका या सर्व प्रकारांच्या अनुभवांतून बोध घेतल्यानंतर आता कर्मचारी निवड आयोगातर्फेच 100 टक्के नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी 2023 पासून त्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कमी काम, भरपूर सुट्टय़ा, भरपूर पगार, अनेक सुविधा
सरकारी नोकरी म्हणजे कमी काम, भरपूर सुट्टय़ा आणि भरपूर पगार, अशी मानसिकता निर्माण झाल्यामुळे जो तो केवळ सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करतो. त्यातूनच पदवी उत्तीर्णसुद्धा होण्यापूर्वीच अनेकांनी लेखा संचालनालय, पोलीस यासारख्या विविध सरकारी पदांसाठी अर्ज केले होते. यापुढे तसे होणार नाही, सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना खाजगी क्षेत्रातील किमान एका वर्षाचा अनुभव अनिवार्य असेल. तसा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नोकरी इच्छुकांनी मानसिकता सुधारावी
सहजपणे सरकारी नोकरी मिळेल ही मानसिकता पदवीधर आणि अन्य इच्छुकांनी बदलावी, तसेच स्वतःची पात्रताश्रेणी सुधारण्यासाठी अतिरिक्त अभ्यासक्रम शिकण्याचे आवाहन केले. यापुढे सरकारची 100 टक्के नोकरभरती कर्मचारी निवड आयोगातर्फेच करण्यात येईल. जे उमेदवार परीक्षेत सर्वोत्तम कामगिरी करतात त्यांचीच निवड होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी नोकऱयांचाही लाभ घेण्याकडे लक्ष द्यावे
हे सर्व खरे असले तरी केवळ सरकारी नोकरीची वाट पाहत न थांबता खाजगी कंपन्या, आस्थापनातही नोकरीसाठी प्रयत्न करा. खाजगी कंपन्यांमध्येही चांगल्या हुद्याच्या नोकऱया मिळतात. तेथेही चांगल्या सुविधा, पगार मिळतो. त्यांचाही लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
या मेळाव्यास न भूतो… असा प्रतिसाद लाभला. उमेदवारांच्या गर्दीने बांबोळी येथील श्यामाप्रसाद स्टेडियम खचाखच भरला होता. मेळाव्यास कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार रुडाल्फ फर्नांडीस, कामगार आयुक्त राजू गावस, मजूर खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस, महापौर रोहित मोन्सेरात आदींची उपस्थिती होती.
या मेळाव्यादरम्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नोकरभरतीसाठी आलेल्या अनेक उमेदवारांशीही संवाद साधला. या मेळाव्यास मिळालेल्या प्रतिसादामुळे लवकरच दक्षिण गोव्यातही असाच रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.